मुंबई 2016... घोटाळ्यांचे वर्ष

विष्णू सोनावणे
बुधवार, 28 डिसेंबर 2016

नवीन 17 कंत्राटदारांना एक हजार कोटींची कामे दिली आहेत. मुंबईतील 34 रस्त्यांच्या कामांत झालेल्या गोंधळाची चौकशी करण्यात आली. त्यात दोषी आढळलेल्यांवर कारवाई झाली आहे. एकूण 572 कोटींचा हा घोटाळा होता.

रस्ते, नालेसफाई आदी घोटाळ्यांनी पालिकेचे वर्ष चांगलेच गाजले. नालेसफाई घोटाळ्यात 13 जणांवर कारवाई झाली. रस्ते घोटाळ्यात सहा कंत्राटदारांना निलंबित केले; तर पाच अभियंत्यांना पदावनत करण्यात आले. दोन अभियंत्यांच्या वेतनश्रेण्या कमी केल्या; तर पाच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनातून 25 हजार रुपये वसूल करण्यात आले. ही पालिकेच्या घोटाळ्यातील सर्वांत मोठी कारवाई मानली जाते. कारवाई झाली असली तरी या घोटाळ्यांनी पालिकेची मोठी बदनामी झाली ही गोष्ट खरीच. अगदी विधानसभेतही त्याचे पडसाद उमटले. घोटाळ्यांच्या या वाढत्या आकड्यांनी करदाते मात्र हवालदिल झाले.

कंत्राटदारांवर कारवाई
रस्ते घोटाळ्यातील कंत्राटदारांच्या हद्दपारीची कारवाई पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी केली. सहा कंत्राटदारांना निलंबित केले. त्यांची नोंदणी रद्द केली. त्यांना यापुढे पालिकेची कामे मिळणार नाहीत, कंत्राटदारांना पालिकेला वेठीला धरू देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा आयुक्तांनी घेतला असून, त्यांनी नवीन 17 कंत्राटदारांना एक हजार कोटींची कामे दिली आहेत. मुंबईतील 34 रस्त्यांच्या कामांत झालेल्या गोंधळाची चौकशी करण्यात आली. त्यात दोषी आढळलेल्यांवर कारवाई झाली आहे. एकूण 572 कोटींचा हा घोटाळा होता.

अभियंत्यांचे आंदोलन
मुंबईच्या रस्त्यावरील खड्डे बुजवले जात नसल्याने मनसेने पालिकेच्या मुख्य अभियंत्याला दिलेल्या अपमानास्पद वागणुकीच्या विरोधात पालिकेतील सर्व अभियंत्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. पालिकेच्या चार हजार अभियंत्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. 1130 अभियंत्यांनी राजीनामे दिले. अखेर मनसेचे नगरसेवक संदीप देशपांडे व संतोष धुरी यांना अटक झाली. रस्त्याच्या कामात कुचराई करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या 12 अभियंत्यांना आजपर्यंत अटक झाली आहे.

व्होट बॅंकेचे राजकारण
मुंबईतील 2000 सालानंतरच्या झोपड्यांना जलजोडण्या देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर पालिकेच्या स्थायी समितीने आणि सभागृहाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. पाणी हक्क समितीने 1 जानेवारी 2000 नंतरच्या झोपड्यांना पाणी देण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यालयाकडे केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन ए. एस. ओक आणि ए. एस. गडकरी यांच्या खंडपीठाने झोपड्यांना हटविण्याच्या गरजेबरोबर त्या अस्तित्वात असेपर्यंत त्यांना पाणी पुरविण्याचे आदेश दिले. ही जबाबदारी शासनाची असल्याचेही त्यांनी सूचित केले. त्यानंतर पालिकेने या झोपड्यांना पाणी देण्याचे धोरण तयार केले. पदपथ व रस्ते, खासगी जमिनी, गावठाणे, सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव असलेल्या जमिनीवरील झोपड्या, शासनाच्या प्रकल्पासाठी राखीव असलेल्या जमिनीवरील झोपड्या यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर हा प्रस्ताव व्होट बॅंका टिकविण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे.

फेररचनेचा हादरा
पालिकेच्या प्रभागांची फेररचना आणि प्रभागांची आरक्षणे यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. पालिकेने सन 2007 आणि 2012 च्या निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जातीसाठी 22 प्रभागांची यादी बनविली होती. त्यापैकी 11 वॉर्ड निवडणुकीमध्ये आलटूनपालटून राखीव ठेवण्यात आले होते. सन 2017 च्या निवडणुकीसाठी महापालिकेने अनुसूचित जातींची लोकसंख्या जास्त असलेल्या तब्बल 60 वॉर्डांची यादी निवडणूक आयोगाला सादर केली होती. त्यापैकी 15 वॉर्ड राखीव ठेवण्यात आले. त्यानुसार आरक्षणाची सोडत जाहीर झाली.

पुलांचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट
महाड येथील सावित्री नदीवरील उड्डाणपूल दुर्घटनेनंतर खडबडून जाग्या झालेल्या मुंबई महानगरपालिकेने आता मुंबईतील 274 पुलांची सद्यस्थिती कशी आहे याची चाचपणी करण्याकरता या पुलांचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट केले आहे. हे काम करण्यासाठी तब्बल दोन कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे.

बहुमजली झोपड्या
झोपड्यांवर मजले चढत आहेत. झोपड्यांना 14 फुटांपर्यंत परवानगी आहे; मात्र मुंबईतील अनेक झोपडपट्ट्यांत दोन नव्हे, तर तब्बल सहा-सहा मजले चढलेले दिसतात; त्यामुळे पालिकेच्या जमिनीवर उंच होणाऱ्या झोपड्यांना आता 18 फुटांपर्यंत परवानगी द्यावी, अशी मागणी नगरसेवक करू लागले आहेत. त्यावर पालिकेच्या सभागृहात जोरदार चर्चा झाली; मात्र या मागणीचा चेंडू पालिकेने राज्य सरकारच्या कोर्टात टोलविला आहे.

ठाकरेंचे 'ड्रीम' अडचणीत
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट असलेला कोस्टल रोड अद्यापही केंद्र सरकारच्या परवानग्यांच्या फेऱ्यात अडकला आहे. या कोस्टल रोडसाठी पालिका आंतरराष्ट्रीय सल्लागारांची मदत घेणार असून त्यासाठी दीड कोटी रुपये खर्च करणार आहे. समुद्रात भर घालून त्यातून कसा मार्ग काढायचा, मासेमारीवर त्याचा परिणाम कसा होऊ द्यायचा नाही, तेथील स्थानिकांचे रोजगार कसे वाचवता येतील, पर्यावरणाची हानी कशी टाळता येईल, या साऱ्या प्रश्‍नांची उत्तरे या सल्लागारांकडून अपेक्षित आहेत. रस्त्यासाठी लवकरच आंतरराष्ट्रीय निविदा मागविल्या जाणार असून कोस्टल रोडच्या कामाला लवकरच वेग येऊ शकतो; मात्र सध्या तरी परवानग्यांच्या जंजाळात हा प्रकल्प अडकला आहे.

पडघम निवडणुकीचे
पालिकेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आता सर्वच राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. नाले, रस्ते, आरोग्य, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, उद्याने, शाळांच्या दुरुस्त्या, शाळांच्या नव्या इमारती यांच्या उद्‌घाटनांचे बार उडू लागले आहेत.
आता नव्या वर्षात पालिकेत सत्तेचा नवा पाट मांडला जाण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात येते. त्यासाठी राजकीय पक्षांनी दंड थोपटले आहेतच, पण खरी लगबग सुरू झाली आहे ती या निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्यांची. त्यांनी आपल्या मतदारसंघात कार्यक्रम सुरू केले आहेत. त्यामुळे "मत'वाल्यांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी साऱ्यांनीच आपापले ढोल वाजवायला सुरुवात केली आहे.

Web Title: 2016 a year of scams for mumbai