205 कोटी रुपये खर्च झाले; तरीही जव्हारचा पाणीप्रश्‍न कायम! 

मोखाडा : जव्हार तालुक्‍यातील खडखड गावात डोमिहिरा नदीवर आदिवासी उपाययोजनेंतर्गत 13 वर्षांपूर्वी सुमारे 73 कोटी रुपये खर्च करून धरण बांधण्यात आले होते. त्या धरणाच्या गळतीवर आणि इतर कामांवर आतापर्यंत आणखी 132 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तरीही गळती कायम असल्याने ठेकेदाराने केलेल्या सदोष कामाचे पितळ उघडे पडले आहे. या त्रुटीस जलसंपदा विभागाचे अधिकारीही जबाबदार असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. 

या गळतीमुळे रोज हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे. आता या प्रकरणी कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई सुरू केली असल्याची माहिती येथील स्थानिक कार्यकर्ते पारस सहाणे यांनी तक्रार केल्यानंतर जलसंपदा विभागाने कळविले आहे. 

जव्हार शहरालगतच्या गाव-पाड्यांना पाणी मिळावे म्हणून आदिवासी उपयोजनेतून 2005 मध्ये 73 कोटी रुपये खर्च करून खडखड गावाजवळ धरण बांधण्यात आले. काही वर्षांतच या धरणातून गळती सुरू झाली. त्यामुळे पुन्हा यावर काम सुरू करून खर्च करण्यात आला. 2012 मध्ये या धरणाचे 95 टक्के काम पूर्ण झाले होते. त्यापूर्वी 2011 मध्ये तत्कालीन आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावीत आणि अप्पर मुख्य सचिवांनी धरणाची गळतीची पाहणी केली होती. तसेच, कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र, या प्रकरणी कारवाईचा केवळ फार्स झाल्याचा आरोप केला जात आहे. 

पारस सहाणे यांनी 'आपले सरकार' या पोर्टलवर यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. त्याची दखल कोकण पाटबंधारे विभागाने घेतली आहे. खडखड धरणाच्या निकृष्ट कामाला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे, ठेकेदारावर गुन्हा दाखल केला जाईल आणि त्याच्याकडून 132 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई घेण्यात येईल, असे विभागाने कळविले आहे. दोषींवर कारवाई करण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली असल्याचेही कोकण पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. टी. प्रभाकर यांनी सहाणे यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. 

सरकारी अधिकारी आणि ठेकेदाराच्या संगनमताने सरकारचे 132 कोटी रुपये पाण्यात गेले. अजूनही हजारो लिटर पाणी वायाच जात आहे. हे काम व्यवस्थित झाले असते, तर जव्हार तालुक्‍याचा पाणीप्रश्‍न सुटला असता आणि धरणावर वीजनिर्मितीही झाली असती, असे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. 

या धरणातून जव्हार शहरासाठी 1.28 दशलक्ष घनमीटर पाणी 2014 मध्ये आरक्षित ठेवण्यात आले होते. पण जव्हार नगरपरिषदेने वेळेत करारनामा न केल्याने हे आरक्षण स्थगित करण्यात आले आहे. लगतच्या गाव-पाड्यांना हे पाणी देता येईल, असे पाटबंधारे विभागाने पाठविलेल्या पत्रात कळविले आहे. 
- आर. टी. प्रभाकर, कार्यकारी अभियंता, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ 

सरकारचा खर्च पाण्यात गेला. 2014 पासून चौकशी सुरू आहे; पण दोषींवर कारवाई झालेली नाही. ही गळती नसती, तर संपूर्ण तालुक्‍याचा पाणीप्रश्‍न मिटला असता. 
- पारस सहाणे, तक्रारकर्ता