ध्वनिप्रदूषणाबाबत सरकार आरोपीच्या पिंजऱ्यात

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 ऑक्टोबर 2016

मुंबई - उत्सव आणि राजकीय सभांतून ध्वनिप्रदूषण होत असल्याच्या तक्रारी दाखल होत असूनही त्यावर कारवाई का करत नाही, असा सवाल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.

मुंबई - उत्सव आणि राजकीय सभांतून ध्वनिप्रदूषण होत असल्याच्या तक्रारी दाखल होत असूनही त्यावर कारवाई का करत नाही, असा सवाल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.

उच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारला काटेकोर आदेश दिले आहेत. मात्र अद्याप त्याची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. याबाबत न्या. अभय ओक व न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्याविरोधात अवमानाची कारवाई करण्याची नोटीस न्यायालयाने बजावली आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर अखेरपर्यंत सरकार पोलिसांना सुमारे 1 हजार 842 ध्वनिमापक यंत्रे पुरवील, अशी हमी सरकारी वकिलांनी दिली. मात्र याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. बक्षी यांच्याविरोधातील नोटीस खंडपीठाने कायम ठेवली आहे. सरकारने केलेल्या कारवाईबाबत न्यायालय समाधानी नाही. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत ध्वनिमापक यंत्रे पुरवली नाहीत, तर अतिरिक्त मुख्य गृह सचिवांवर कठोर कारवाई करू, असा इशारा न्यायालयाने दिला. आवाज फाउंडेशनच्या वतीने राज्य सरकारकडे गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव आणि राजकीय सभांमुळे झालेल्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत तक्रारी केल्या आहेत. या तक्रारींत आवाजाची किमान मर्यादा आणि उल्लंघन झालेली मर्यादा, अशी दोन्ही प्रकारची आकडेवारी दिली आहे. मात्र त्याची दखल अद्याप पोलिस आणि राज्य सरकारने घेतलेली नाही. याबाबतही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात सरकारने काय कारवाई केली आहे याची माहिती द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. याचिकेवर येत्या बुधवारी सुनावणी होईल.

Web Title: accused the government of a cage in sound polution