कैद्यांच्या उपचार खर्चाची जबाबदारी सरकारचीच!

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 21 जून 2018

मुंबई - तुरुंगामध्ये असलेल्या कैद्यांच्या रुग्णालयांतील उपचारांचा खर्च करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

आरोपींच्या आरोग्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यांना वेळोवेळी निर्धारित रुग्णालयांमध्ये आवश्‍यकतेनुसार उपचार आणि औषधे सरकारने पुरवायला हवीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

मुंबई - तुरुंगामध्ये असलेल्या कैद्यांच्या रुग्णालयांतील उपचारांचा खर्च करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

आरोपींच्या आरोग्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यांना वेळोवेळी निर्धारित रुग्णालयांमध्ये आवश्‍यकतेनुसार उपचार आणि औषधे सरकारने पुरवायला हवीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचा दाखलाही न्यायालयाने निकालपत्रामध्ये दिला आहे. तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना सरसकट कोणत्याही रुग्णालयामध्ये दाखल करता येत नाही. त्यांच्यासाठी तुरुंग प्रशासन आणि सरकारने विशिष्ट सरकारी रुग्णालये आणि डॉक्‍टर निश्‍चित केलेले असतात. अशा परिस्थितीत त्यांच्या उपचार, इंजेक्‍शन आणि औषधांचा खर्च सरकारने करायला हवा, असे या निकालांमध्ये स्पष्ट केलेले आहे. मुंबईमधील मध्यवर्ती तुरुंगात असलेल्या कैद्याने त्याच्यावरील आजाराच्या उपचारांचा खर्च सरकारने करावा, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्या. विजया ताहिलरामानी आणि न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

याचिकादाराला सोरायसिसचा आजार झाला आहे. त्याच्या इंजेक्‍शनचा खर्च आठ ते दहा हजार रुपयांपर्यंत आहे. जे. जे. सरकारी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय तज्ज्ञांनी याचिकादार कैद्याचा अहवालही दाखल केला आहे. या अहवालानुसार उपचार केले नाहीत, तर आजार बळावण्याचा संभव आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. खंडपीठाने या अहवालाची नोंद घेतली असून, आरोपीच्या उपचारांचा सर्व खर्च करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

Web Title: accused treatment expenditure government high court