|
मुंबई - कार्यकक्षेत येत नाही म्हणून फौजदारी कारवाई रद्द करता येणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. संबंधित प्रकरण नांदेड किंवा मुंबई पोलिस ठाण्याच्या अंतर्गत येत असल्याचे कारण देत, औरंगाबाद पोलिस करत असलेल्या तपासावर आक्षेप घेण्यात आला होता. केवळ कार्यक्षेत्र म्हणून तपास करता येत नसल्याचे कारण पटण्याजोगे नसल्याचे सांगत खंडपीठाने या तपासात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
अंधेरीतील एमआयडीसी पोलिस वसाहतीत राहणाऱ्या पोलिस हवालदार व त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात त्याच्या पत्नीने कौटुंबिक छळ व हुंडासंदर्भातील तक्रार औरंगाबादमधील कॅन्टोमेन्ट पोलिस ठाण्यात दाखल केली होती. संबंधित गुन्हा मुंबई व नांदेडमधील कंधार परिसरात घडल्याचे तक्रारीत नमूद होते. या आधारावर हा तपास मुंबई किंवा नांदेड पोलिसांनी केला पाहिजे. औरंगाबाद पोलिसांच्या अखत्यारित हा विषय येत नसल्याने आपल्याविरोधातील पोलिस कारवाई रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी पोलिस हवालदार व त्याच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयातील याचिकेत केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. के. के. सोनावणे यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. फौजदारी दंड प्रक्रियेच्या कलम 482 अंतर्गत उच्च न्यायालयाच्या असलेल्या अधिकारांचा विचार करता, एखाद्या विषयाचा तपास सुरू असताना, त्यात ढवळाढवळ करता येत नाही; तसेच कार्यक्षेत्र विचारात घेता पोलिस अधिकाऱ्याला चौकशीसाठी बोलावता येत नसल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
|
