प्रशासकीय व्यवस्थेचा बळी 

ठाणे - टीएमटीमध्ये 24 वर्षे इमानेइतबारे वाहकाची नोकरी केल्यानंतर कर्करोगावरील उपचारांसाठी थकीत देण्यांची मागणी करणाऱ्या अनिल सावर्डेकर यांना प्रशासकीय व्यवस्थेने केवळ छळले. पैसा... पर्यायाने उपचारांअभावी त्यांना दु:खाच्या डागण्याच मिळाल्या. जगण्याच्या या छळातून अखेर मृत्यूनेच शनिवारी त्यांची सुटका केली. थकबाकी सोडाच, वैद्यकीय भत्त्याचा छदामही न मिळालेल्या अनिल यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची वृद्ध आई, पत्नी आणि सहावीत शिकणारी दत्तक मुलगी यांच्यावर आभाळ कोसळले आहे. 

काही दिवसांपूर्वीच सावर्डेकर यांनी थकबाकी मिळण्यासाठी "टीएमटी'कडे अनेक अर्ज-विनंत्या करून टाहो फोडला होता. ठाणे महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाकडून उपचारांसाठी वेळेवर रक्कम न मिळाल्यानेच त्यांचा मृत्यू ओढावल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. यापुढे तरी टीएमटीने कर्मचाऱ्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची काळजी घ्यावी, असे आर्जवही त्यांनी केले आहे. 

टीएमटीच्या कळवा आगारात वाहक असलेले अनिल सुकाडोजी सावर्डेकर हे काल्हेरचे (भिवंडी) रहिवासी. 2014 मध्ये त्यांना कर्करोग झाल्याचे निदान झाले. त्यामुळे, वैद्यकीय सुट्टीवर गेलेल्या सावर्डेकर यांनी उपचारासाठी आपली थकीत देणी मिळावीत, यासाठी टीएमटीकडे लेखी पाठपुरावा सुरू केला. उपचारासाठी तजवीज करण्याचा मार्ग सुचविण्याऐवजी टीएमटीचे अधिकारी त्यांना न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देऊ लागले आणि सावर्डेकर आणखी खचले. त्यांच्या कुटुंबीयांनी टाटा कॅन्सर रुग्णालयात उपचार करण्यासाठी कशीबशी 5 लाखांची जमवाजमव केली; मात्र यादरम्यान शनिवारी सकाळी त्यांचा मृत्यू ओढवला. 

"अनुकंपा' तरी मिळणार? 
कर्करोगग्रस्त अनिलने आपल्या दयनीय अवस्थेची माहिती टीएमटी व्यवस्थापनाला दिली होती; मात्र कुणालाही पाझर फुटला नाही. अखेर थकबाकीची वाट पाहत त्यांनी शेवटचा श्वास घेतल्याने कुटुंबांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. आता त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत घ्यावे. भविष्यात असा प्रसंग कुणावर ओढवू नये, यासाठी ठाणे महापालिकेने शहरात कॅन्सरग्रस्तांवर उपचारांची सोय करावी, अशी मागणी अनिल यांचे भाऊ सुनील सावर्डेकर यांनी केली आहे. 

कर्करोगग्रस्त टीएमटी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू ओढवल्याची बाब दुर्दैवी आहे. कर्मचाऱ्यांची 37 कोटींची थकबाकी प्रलंबित असली तरी, पैशांचे सोंग आणता येत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनंतर ठाणे महापालिका प्रशासनाकडे सतत पाठपुरावा सुरू आहे. त्यानुसार यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे. 
- सुधीर राऊत, व्यवस्थापक, टीएमटी