महाधिवक्‍त्यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 22 जून 2018

मुंबई - उच्च न्यायालयासह इतर न्यायालयांत राज्याची न्यायिक बाजू मांडण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्याच्या महाधिवक्‍त्यांना राज्य सरकारने राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पहिल्यांदाच न्यायिक बाजू पाहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा मिळणार आहे. या संदर्भातील सरकारी आदेशही गुरुवारी पारित करण्यात आला आहे. महाधिवक्‍त्यांना यापूर्वी मासिक वेतन अथवा त्यांच्याकडून न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी मानधन देण्यात येत होते. आता त्यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा मिळाल्याने मानधनाबरोबरच सरकारी निवासस्थान, निवासी दूरध्वनीवरील खर्च, कार्यालयीन कामासाठी गाडी, प्रवास खर्च, सरकारी समारंभांमध्ये मानाचे स्थान मिळणार आहे.
Web Title: Advocate General state minister state government