दोन हजारनंतरच्या झोपड्यांना लवकरच मिळणार पाणी 

मुंबई - मुंबईतील 2000 नंतरच्या झोपड्यांना पाणीपुरवठ्यासाठी नळजोड देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर महापालिकेच्या स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. शुक्रवारी (ता. 18) या धोरणाला महापालिकेच्या महासभेची मंजुरी मिळण्याची शक्‍यता आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर हा प्रस्ताव महत्त्वाचा मानला जात आहे. 
पाणी हक्क समितीने एक जानेवारी 2000 नंतरच्या झोपड्यांना पाणी देण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन ए. एस. ओक आणि ए. एस. गडकरी यांच्या खंडपीठाने झोपड्या हटवण्याबरोबरच त्या अस्तित्वात असेपर्यंत त्यांना पाणी पुरवण्याचे आदेश दिले. ही जबाबदारी सरकारची असल्याचेही त्यांनी सूचित केले. त्यानंतर महापालिकेने या झोपड्यांना पाणी देण्याचे धोरण तयार केले. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे; मात्र 2000 नंतरच्या झोपड्यांचे पाणीपुरवठ्याचे दर संरक्षित झोपड्यांना असलेल्या दरापेक्षा जास्त असतील. हा दर एक लिटरला चार रुपये 66 पैसे असेल. या झोपड्यांच्या पाणीपट्टीतही वार्षिक आठ टक्के वाढ करण्याचे प्रशासनाने सूचित केले आहे. पदपथ व रस्ते, खासगी जमिनी, गावठाणे, सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव असलेल्या जमिनींवरील झोपड्या आणि सरकारच्या प्रकल्पासाठी राखीव असलेल्या जमिनींवरील झोपड्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. 

झोपडपट्टयांना पाणी दिलेच पाहिजे. महासभेत तो नक्कीच मंजूर होईल. याचा फायदा पालिकेच्या महसूलवाढीसाठी होईल. पाणीमाफियांनाही चाप बसेल. पाणीचोरी आणि गळती थांबेल. 
- तृष्णा विश्‍वासराव, सभागृह नेत्या, मुंबई महापालिका