जमाना बदल रहा है... (अलका धुपकर)

आपल्या आईवडिलांची देखभाल न करणाऱ्या मुलांचं ‘पब्लिक शेमिंग’ करण्याचा घाट सरकार घालतंय. असं केलं की आपली पूर्वीची कुटुंबव्यवस्था सुखनैव नांदू लागेल, अशी सरकारची समजूत असावी. पण हा उपाय म्हणजे कठीण प्रश्‍नांना सोपी उत्तरं शोधण्याच्या धोरणाचा परिपाक आहे.

दंड किंवा बदनामी केली की जादू होईल आणि सगळी समाजव्यवस्था बदलून जाईल, असा काहीतरी राज्यसरकारचा गैरसमज झालेला दिसतोय. राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण २०१३ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी ९ जुलैला सरकारने शासन निर्णय (जीआर) प्रसिद्ध केलाय. त्यात वेगवेगळ्या विभागांना वृद्धांच्या देखभाल आणि कल्याणासाठी काय करता येईल, याच्या सूचना देण्यात आल्यात. सामाजिक न्याय, गृह विभाग आणि जनसंपर्क महासंचालनालय यांना असं सांगण्यात आलंय, की ‘ज्या ज्येष्ठ नागरिकांची मुले व नातेवाईक देखभाल करीत नसल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धाश्रमात रहावे लागते, अशा पाल्यांच्या नावांची यादी (Defaulter List) जाहीर करून त्या यादीला व्यापक प्रसिद्धी देण्यात यावी.’

कार्यासन अधिकारी चंद्रकांत वडे यांच्या सहीने प्रसिद्ध झालेला हा जीआर ३० सप्टेंबर २०१३ च्या म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार प्रसिद्ध करण्यात आलाय.
भारतीय संस्कृतीमध्ये एकत्र कुटुंबपद्धतीला महत्व आहे. पण आर्थिक उदारीकरणानंतर भारतीय कुटुंबव्यवस्थाही मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. विकेंद्रीत कुटुंबाची नवी संस्कृती शहरात तर चांगलीच रुजलेय आणि निमशहरी-ग्रामीण भागातही ती मूळ धरू लागलेली दिसते. पण या नव्या संस्कृतीतून उपस्थित होणाऱ्या प्रश्‍नांना विवेकवादाने सामोरं जाण्याची सरकारची तयारी दिसत नाही.
वृद्धाश्रमामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना का रहावे लागतेय, याची शहानिशा करून पब्लिक शेमिंग करायचा घाट या जीआरमधून म्हणूनच घालण्यात आलाय. मध्यंतरी बंदिस्त शौचालयांची सोय नसल्याने उघड्यावर शौचाला बसणाऱ्यांना हार-तुरे घालून त्यांचे फोटो प्रसिद्ध करण्याचा लाजिरवाणा उपक्रम काही उत्साही अधिकाऱ्यांनी  सुरू केला होता, त्यातलाच हा एक प्रकार आहे. पण समाजात सर्वस्तरातून याला विरोध करण्यात आलाय.

हेल्पएज इंडियाचे प्रकाश बोरगावकर म्हणतात, ‘अशा प्रकारे मुलांची बदनामी करून ज्येष्ठांचा छळ थांबणार नाही आणि त्यांचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत. उलट ही टोकाची भूमिका होईल. सरकारने अशी भूमिका घेऊ नये. त्यापेक्षा मुलं आणि पालकांतील भांडणं सामोपचाराने सोडवण्यासाठी समुपदेशनाची सोय सरकराने उपलब्ध करून द्यावी.’

सगळी म्हातारी माणसं चांगली असतात आणि सगळी तरुण मंडळी दुष्ट असतात, असं गृहीत धरून सरकारने सार्वजनिक बदनामीला अधिकृत धोरण म्हणून स्वीकारलंय; याबद्दल सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ यांनीही सरकारला अनुभवाचे बोल सुनावलेत. त्या स्वत: ८२ वर्षांच्या आहेत. ‘भारतीय संस्कृतीमध्ये विवेकवादापेक्षा कर्न्फमिस्ट वागण्यावर विश्‍वास ठेवला जातो. जुनं ते सगळं चांगलं आणि नवं ते सगळं वाईट, अशी एक समजूत अध्याहृत आहे. ‘जमाना बदला है’, हे सरकारला कळलं पाहिजे. बदललेली कुटुंबव्यवस्था सरकार मागे नेऊन फिरवू शकत नाही,’ याची आठवण त्या करून देतात. एकत्र कुटुंबपद्धतीत बदल झालाय हे स्वीकारून चांगल्या दर्जाच्या संस्थात्मक सुविधा सरकारने ज्येष्ठांसाठी उपलब्ध करुन द्याव्या. नवरा-बायको नोकरी करतात तेव्हा मुलांच्या संगोपनासाठी पाळणाघरं ही नवी इन्सिटीट्यूशन तयार झाली. तशीच ज्येष्ठांच्या आनंददायी वृद्धापकाळासाठी वृद्धाश्रम आले. कनर्फमिस्ट बनण्यापेक्षा हे सरकारी आणि खाजगी वृद्धाश्रम अधिक चांगले कसे चालतील, तिथे वृद्धांना त्रास होणार नाही, यासाठीची मॉनिटरिंग व्यवस्था कडक करावी, असं त्या सूचवतात.

सरकारच्याच मातोश्री/अनुदानित वृद्धाश्रमाच्या धोरणाशी विसंगत अशी वरील तरतूद आहे. वृद्धाश्रमात राहून काही जणांची आयुष्य सुकर होणार असतील तर सार्वजनिक बदनामीच्या भीतीने पालक आणि मुलं अशा पर्यायांचा विचार करायलाही धजावणार नाहीत आणि गैरसोयीत जीवन कुंठतील. त्यापेक्षा चांगले वृद्धाश्रम चालवून अडचणीतल्या जेष्ठांना सरकार एक पर्याय नक्कीच देऊ शकतं.  
याच धोरणात मूल्यशिक्षणातून मुलं आणि ज्येष्ठांमध्ये संवाद घडवण्यासाठी सूचना दिलेल्या आहेत. त्याचं अनेकांनी स्वागत केलंय. भारतीय संस्कृती, इथली कुटुंबव्यवस्था, इथली मूल्य ही इतकी वेगळी आहेत, की इतर कोणत्याही देशातील ज्येष्ठांच्या धोरणांचं अंधानुकरण इथे करता येणार नाही. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतामध्ये ज्येष्ठांची लोकसंख्या ८.६ टक्के इतकी आहे. महाराष्ट्रात दीड कोटींच्या घरात असलेल्या ज्येष्ठांमध्ये महिलांचं प्रमाण सुमारे ५४ टक्के आहे. देशातील एकूण ज्येष्ठ नागरिकांपैकी २९ टक्के वृद्ध हे शहरी भागात, तर ७१ टक्के वृद्ध हे ग्रामीण भागात राहतात. शहरी आणि ग्रामीण भागातील ज्येष्ठांचे प्रश्‍न, आजार वेगवेगळे आहेत.

वृद्धापकाळातील सर्वात मोठी चिंता म्हणजे आरोग्यावर होणारा खर्च. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा एकूणच वाजलेला जो बोजवारा आहे, त्याचा फटका ज्येष्ठ नागरिकांनाही बसतोय. त्यामुळे त्यांच्या बजेटचा मोठा भाग वैद्यकीय उपचारांवर खर्च होतो. खासगी हॉस्पिटल्स, वैद्यकीय सुविधा देणारे ट्रस्ट आणि संस्था यांना ज्येष्ठ नागरिकांकरिता ५० टक्के सवलत द्यायचं आवाहन सार्वजनिक आरोग्य विभागाने करावं, असं सरकार सागतंय. खाजगी डॉक्‍टरांनीही ज्येष्ठ नागरिकांना ५० टक्के फी सवलत द्यावी, यासाठी सरकार आवाहन करणार आहे. कायद्याची सक्ती असतानाही गरिबांना स्वस्त दरात उपचार न देणारी ट्रस्टची हॉस्पिटल्स अशा धोरणात्मक आवाहनांना किती प्रतिसाद देतील, याचा अंदाज आपण बांधू शकतो.प्रत्यक्षात फायदा झाला नाही तरी आपण असं धोरण आणलं म्हणून निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्ष याबाबतीत श्रेयाचं राजकारण नक्की करतील, अशी भीती हेल्थ फायनान्स एक्‍सपर्ट रवी दुग्गल यांना वाटते. तेव्हा ज्येष्ठांना खरंच मदत करायची असेल, तर सरकारने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मुळातूनच सुधारावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांचं वय २०१३ च्या धोरणात ६५ होतं ते आता ६० करण्यात आलंय. पण या शासन निर्णयामध्ये या संदर्भातला सगळा खर्च हा संबंधित विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावा, असं म्हटलेलं आहे. ज्येष्ठांसाठी काम करणाऱ्या सर्वांची मागणी आहे, की ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी सरकारने आर्थिक तरतूदही करावी. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या एकूण तरतुदीच्या आठ टक्के निधी ज्येष्ठ नागरिकांकरिता दिल्यास गरजू ज्येष्ठांना दिलासा मिळण्याची आशा करता येईल.