निदान एकरकमी मोबदला द्या! 

मुंबई - मुंबईत तानसा जलवाहिनीजवळून हटवलेल्या झोपडपट्टीवासीयांना पर्यायी घरे उपलब्ध होत नसतील आणि त्यांना घरभाडे देणेही शक्‍य होत नसेल तर, निदान एकरकमी मोबदला तरी द्यावा, या शब्दांत उच्च न्यायालयाने प्रशासकीय यंत्रणेस सुनावले आहे. 

या झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन करण्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) आणि राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यांच्या पुनर्वसनास असमर्थता दाखविणाऱ्या प्रशासनावर न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने नुकतीच नाराजी व्यक्त केली. 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जलवाहिन्यांशेजारील झोपड्या हटविण्याची मोहीम मुंबई महापालिकेने सुरू केली आहे. तानसा जलवाहिनी शेजारील सरसकट सर्व झोपड्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. संरक्षित झोपडीधारक असलेल्या काहींनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या रहिवाशांचे पुनर्वसन माहुल परिसरात करणार असल्याचे राज्य सरकारने यापूर्वीच्या सुनावणीत सांगितले होते. हा परिसर प्रदूषित असल्याने तेथे स्थलांतरित होण्यास रहिवाशांचा विरोध आहे. त्यामुळे नवी पर्यायी जागा शोधण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते; मात्र शहरात अशी जागा उपलब्ध नसल्याचे सरकारने खंडपीठाला सांगितले आहे. त्यावर घरे देणे शक्‍य नसेल तर घरभाडे द्या, असे आदेश यापूर्वी खंडपीठाने दिले होते. 

धोरणच नाही 
प्रकल्पग्रस्तांना निश्‍चित घरभाडे देण्याबाबत राज्य सरकारचे कोणतेही धोरण नाही, असे प्रतिज्ञापत्र एसआरएच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आले. "एसआरए'अंतर्गत विकसक आणि झोपडीधारकांमध्ये घरभाड्याबाबत सामंज्यस्य करार होतो; पण वाद झाले तर किमान किती रक्कम द्यावी, याचीही तरतूद कायद्यात नाही.