|
मुंबई - सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके देण्यात येत होती. या निर्णयामध्ये आता बदल करण्यात आला असून, थेट पुस्तके देण्याऐवजी ती रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. पारदर्शक कारभाराच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा असला तरी विद्यार्थ्यांची राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत खाती नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कामात वाढ होण्याची शक्‍यता आहे.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने राज्यातील पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके देण्याऐवजी त्यांच्या बॅंक खात्यात पुस्तकांची रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांची राष्ट्रीयीकृत बॅंकेमध्ये खाती उघडण्याचे आदेशही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक आणि शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. आता विद्यार्थ्यांची बॅंकांमध्ये खाती उघडण्याबरोबरच त्यासोबत त्यांचे आधार कार्ड क्रमांक नोंदवणे आवश्‍यक आहे, असाही आदेश देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांची बॅंकेमध्ये खाती उघडण्याचे काम तत्काळ पूर्ण करण्याच्या सूचनाही दिल्या गेल्या आहेत. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या खात्याच्या कारणामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याला पुस्तके न मिळाल्यास ही जबाबदारी संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांवर असेल.
'मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचा शासकीय योजनेला विरोध नाही; परंतु कोणती योजना किती फायद्याची व त्याचे परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर काय होणार, याचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. बॅंक खातीही शिक्षकांकडून काढली जाणार असतील तर या पैशाचा पालक व विद्यार्थ्यांकडून गैरवापर झाल्यावर पुस्तके व साहित्य कोणी पुरवावेत?''
- प्रशांत रेडिज, सचिव, मुंबई मुख्याध्यापक संघटना
|
