मेंढवण आश्रमशाळाप्रकरणी न्यायालयाची तीव्र नाराजी 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 3 मे 2017

मुंबई - आठ वर्षांपासून बंद असलेली मेंढवण (जि. पालघर) येथील आश्रमशाळा पुन्हा सुरू करण्याबाबतच्या सरकारी अनास्थेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. 2) तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि आदिवासी विकास खात्याच्या सचिवांनाच गुरुवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. 

मुंबई - आठ वर्षांपासून बंद असलेली मेंढवण (जि. पालघर) येथील आश्रमशाळा पुन्हा सुरू करण्याबाबतच्या सरकारी अनास्थेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. 2) तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि आदिवासी विकास खात्याच्या सचिवांनाच गुरुवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. 

मेंढवण ग्रामधन येथील आश्रमशाळेत पहिली ते दहावीपर्यंतची सहाशे मुले शिकत होती. ही आश्रमशाळा 2008 मध्ये सरकारने दुरुस्तीच्या नावाखाली बंद केली आणि गावापासून सुमारे 11 किलोमीटरवरील कोंढाण गावात शाळा सुरू केली. तेथे आधीपासून 11 शाळा आहेत. मेंढवण गावातील शाळा बंद पडल्यामुळे येथील विद्यार्थी आठ वर्षांपासून मेंढवन ते कोंढाण अशी पायपीट करून शिकत आहेत. काही विद्यार्थ्यांनी मात्र शाळा लांब असल्यामुळे शाळेत जाणे बंद केले आहे. 

राज्य सरकार ही शाळा सुरू करण्याबाबत अनेक वर्षांपासून टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी न्यायालयात याचिका केली आहे. मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकारने ही शाळा यंदा सुरू करायला हवी. याबाबत अकारण कारणे देऊ नका, असे खंडपीठाने सरकारला सुनावले. याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. त्या वेळी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांना हजर राहण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.