वांद्रे रेक्‍लमेशनमधील जमीन "जैसे थे' ठेवा 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 20 मार्च 2017

मुंबई - वांद्रे रेक्‍लमेशनमधील 47 हेक्‍टर जमिनीपैकी किती जमीन कब्रस्थानासाठी राखीव आहे, याबाबत मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात कोणतीही माहिती सादर केलेली नाही. त्यामुळे या जमिनीची स्थिती "जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सर्व प्राधिकरणांना दिले आहेत. मेट्रो-3 प्रकल्पातील कामगारांचे तात्पुरते निवासस्थान आणि कास्टिंग यार्ड तयार करण्यासाठी या जागेचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 

मुंबई - वांद्रे रेक्‍लमेशनमधील 47 हेक्‍टर जमिनीपैकी किती जमीन कब्रस्थानासाठी राखीव आहे, याबाबत मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात कोणतीही माहिती सादर केलेली नाही. त्यामुळे या जमिनीची स्थिती "जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सर्व प्राधिकरणांना दिले आहेत. मेट्रो-3 प्रकल्पातील कामगारांचे तात्पुरते निवासस्थान आणि कास्टिंग यार्ड तयार करण्यासाठी या जागेचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 

मोहम्मद फुरकान मोहम्मद अली कुरेशी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. महापालिकेच्या एच पश्‍चिम प्रभागात सुमारे एक लाख 72 हजार मुस्लिम राहतात. कब्रस्थानासाठी जमीन मिळावी, ही त्यांची अनेक वर्षांची मागणी प्रलंबित आहे. यापूर्वी पाच हजार चौरस फुटांची जागा कब्रस्थानासाठी दिली आहे. ही जागा अपुरी पडत असल्याने 20 हजार चौरस फुटांची जमीन मिळावी, अशी मागणी मुंबई विकास आराखड्यात प्रस्तावित केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. मात्र, आता मेट्रो-3 च्या कामामुळे या जमिनीबाबतचा निर्णय होत नसल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. 

मुंबईच्या विकास आराखड्यानुसार वांद्रे रेक्‍लमेशन येथील जमीन कब्रस्थानासाठी राखीव असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनाला आल्यानंतर याबाबत पालिकेला उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, महापालिकेच्या वकिलांना समाधानकारक उत्तर देता आले नसल्याने खंडपीठाने या जमिनीबाबत निर्णय जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय देत सुनावणी तहकूब केली.