बाणेर, बालेवाडी परिसरातील पाणीपुरवठ्याचे सर्वेक्षण करा

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 25 मार्च 2017

मुंबई - पुण्यातील बाणेर, बालेवाडी परिसरातील इमारती आणि त्यांना होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. 24) पुणे महापालिकेला दिले.

पाणीपुरवठ्याच्या सोयी नसताना सिमेंटचे जंगल वाढवू नका, असा इशाराही न्यायालयाने पालिकेला दिला.

मुंबई - पुण्यातील बाणेर, बालेवाडी परिसरातील इमारती आणि त्यांना होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. 24) पुणे महापालिकेला दिले.

पाणीपुरवठ्याच्या सोयी नसताना सिमेंटचे जंगल वाढवू नका, असा इशाराही न्यायालयाने पालिकेला दिला.

भाजपचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी या परिसरात पाणी योजनेसह अन्य सुविधांच्या मागणीसाठी केलेल्या जनहित याचिकेवर आज मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बाणेर-बालेवाडी परिसरामध्ये महापालिका पाणीपुरवठा करते, तसेच आवश्‍यकता असेल तिथे टॅंकर आणि अन्य पर्यायांमार्फत पाणीपुरवठा केला जात आहे, असा दावा पालिकेच्या वतीने करण्यात आला. मात्र, सध्या नव्या सुमारे 400 इमारतींना ताबा प्रमाणपत्र दिले असले, तरी तेथे पाण्याची सुविधा नाही, असे याचिकादाराच्या वतीने सांगण्यात आले. या प्रकाराबाबत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. स्थानिक नागरिकांच्या पाणीपुरवठ्याबाबत पालिकेने तातडीने यंत्रणा सुरू केली नाही, तर नव्या बांधकामांना परवानगी न देण्याचा विचार करू, असेही खंडपीठाने सुनावले. याचिकेवर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे. पाणीपुरवठ्याच्या अपुऱ्या सोयी आहेत, नागरिकांना मिळणारे पाणी अशुद्ध आणि अनियमित असते. त्याशिवाय स्थानिक मूलभूत सुविधांचीही या परिसरात वानवा आहे, अशी तक्रार याचिकादाराने केली आहे.