बॅंक खात्यांबाबत उत्तर देण्याचा आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 23 मार्च 2017

मुंबई - केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) तपासादरम्यान गोठवलेली बॅंकेतील दोन खाती खुली करण्याच्या मागणीसाठी आदर्श सोसायटीच्या सदस्यांनी केलेल्या अर्जावर उत्तर सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने "सीबीआय'ला दिले. या दोन्ही खात्यांत सोसायटीच्या सदस्यांचे एक कोटी 47 लाख असून, कायदेशीर प्रक्रियेचा खर्च म्हणून आदर्श सोसायटीला ही रक्कम वापरायची आहे, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला.

मुंबई - केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) तपासादरम्यान गोठवलेली बॅंकेतील दोन खाती खुली करण्याच्या मागणीसाठी आदर्श सोसायटीच्या सदस्यांनी केलेल्या अर्जावर उत्तर सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने "सीबीआय'ला दिले. या दोन्ही खात्यांत सोसायटीच्या सदस्यांचे एक कोटी 47 लाख असून, कायदेशीर प्रक्रियेचा खर्च म्हणून आदर्श सोसायटीला ही रक्कम वापरायची आहे, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला.

'सीबीआय'ने 16 सप्टेंबर 2015 रोजी ही खाती गोठवली होती. आदर्श सोसायटी गैरव्यवहार प्रकरणाशी कफ परेड आणि वाडेहाऊस येथील स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) शाखांतील खात्यांशी काहीच संबंध नाही, असा दावा सोसायटीच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात केला. मार्च 2010 पासून या गैरव्यवहारप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेचा खर्च उचलण्यासाठी ही खाती सोसायटीच्या सदस्यांनी उघडली होती. सोसायटीच्या काही सदस्यांचा या गैरव्यवहार प्रकरणात काही संबंध नाही. त्यांचे पैसेही या खात्यात अडकले असल्याने निदान ही खाती खुली करावी, असा युक्तिवाद सोसायटीच्या वकिलांनी केला. सोसायटीने केलेल्या अर्जावर उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी सीबीआयचे वकील हितेंद्र वेणेगावकर यांनी केल्याने उच्च न्यायालयाचे न्या. रवींद्र घुगे यांनी सुनावणी तहकूब केली.