बेस्टमध्ये सक्तीची सेवानिवृत्ती अटळ

मुंबई : काटकसर केल्याशिवाय बेस्टला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी आर्थिक मदत न करण्याची ठाम भूमिका महापालिका आयुक्तांनी घेतली आहे. त्यामुळे तिकिटांचे दर दोन ते चार रुपयांनी वाढणार असून कर्मचारी आणि कामगारांसाठी सक्तीची निवृत्ती योजनाही लागू होण्याची शक्‍यता आहे.

तसेच, भविष्यात कामगार कर्मचाऱ्यांची भरती न करता बाह्य स्रोतामार्फत (आऊट सोर्सिंग) करण्यात येणार आहे. बेस्ट समितीच्या सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत यावर निर्णय होणार आहे. 

बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी महापालिकेकडे एक हजार कोटींची मागणी केली आहे. त्यामुळे आयुक्त अजोय मेहता यांनी बेस्टने खर्च कमी करण्यासाठी आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार बेस्टने सक्तीची सेवानिवृत्ती, सेवानिवृत्ती, तिकीट दरात चार रुपयांची वाढ, कर्मचाऱ्यांचे विविध भत्ते कमी करणे तसेच कामाचे आऊट सोर्सिंग करणे अशा पर्यायांचा प्रस्ताव बेस्ट समितीपुढे मांडला होता.

मात्र, राजकीय विरोधामुळे हा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही. या आठवड्यात झालेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत मेहता यांनी काटकसरीचे धोरण अवलंबल्याखेरीस बेस्टला आर्थिक मदत न करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे शिवसेनेला हे सर्व प्रस्ताव मान्य करावे लागतील. 

बेस्टने सुचवलेल्या चार रुपये बस भाडेवाढीला सर्वच पक्षांनी विरोध केला होता. या भाडेवाढीनुसार पहिल्या टप्प्यासाठी आठ रुपये असलेले भाडे 12 रुपये प्रस्तावित होते. ते किमान 10 रुपये करण्याचा पर्याय समितीच्या बैठकीत पुढे येऊ शकतो. पहिल्या टप्प्यासाठी 10 रुपये भाडे ठेवण्यास भाजपकडूनही पाठिंबा मिळू शकतो. त्यामुळे या महिन्याभरात बेस्टची भाडेवाढ अटळ आहे. 

चालक-वाहक एकच 
खर्चकपातीसाठी बेस्टमध्ये चालक आणि वाहकाचे काम एकाच व्यक्तीला करावे लागण्याची शक्‍यता आहे. त्याचबरोबर इतरही काही पदांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार असून एकाच कर्मचाऱ्याला किमान दोन ते तीन वेगवेगळी कामे करावी लागणार आहेत. त्याचबरोबर उपमुख्य अभियंता, आगार अभियंते, आगार व्यवस्थापक ही पदेही रद्द करण्यात येणार आहेत. सध्या यातील 25 पदांपैकी सहा पदे रिक्त आहेत. ती नव्याने भरण्यात येणार नाहीत; तर उर्वरित पदे टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्यात येतील. 

भत्तेही जाणार 
कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यापासून विविध भत्ते रद्द करण्याचा निर्णय बेस्ट प्रशासनाने घेतला आहे. महागाई भत्ता गोठवण्यात येणार असून कार्यभत्ता, प्रवासभत्ता, वैद्यकीय भत्ता, विद्युत वितरण कार्यक्षम भत्ता, दूरध्वनी भत्ता असे भत्ते रद्द केले जातील. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी शिष्यवृती योजना आणि त्यांना शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी दिले जाणारे अर्थसहाय्य रद्द करण्यात येणार आहे.