शौचालय दुरुस्ती कामाचा सरकारने मागवला अहवाल

भिवंडी  - एमएमआरडीएतर्फे बांधलेल्या येथील शौचालयांचे बांधकाम आणि दुरुस्तीकामाची आयुक्त आणि एमएमआरडीए अधिकारी यांनी सखोल चौकशी करून अहवाल तातडीने मुख्यमंत्री कार्यालयात सादर करावा, असे लेखी आदेश राज्य सरकारचे अव्वल सचिव अजित कवडे यांनी दिले आहेत. या कामात भ्रष्टाचार करून अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या हागणदारीमुक्त योजनेलाच हरताळ फासल्याचा गंभीर आरोप करत याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते रामदास दानवले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. 

भिवंडी महापालिकेने एमएमआरडीएच्या निधीतून आठ वर्षांपूर्वी बनविलेल्या सार्वजनिक शौचालयाच्या परिचलन प्रक्रियेत सहा वर्षांपासून होत असलेल्या भ्रष्ट कारभाराबाबत  पालिकेकडे अनेक तक्रारी केल्या. तरीही कार्यवाही न झाल्यामुळे  सरकारच्या वैयक्तिक शौचालय योजनेंतर्गत स्वत:च्या घरांत शौचालय बांधले; परंतु पालिकेने सरकारकडून मिळणारा निधी न मिळाल्याने याबाबत दानवले यांनी पालिका आयुक्त योगेश म्हसे यांच्याकडे तक्रार केली होती. शहरात एमएमआरडीएच्या निधीतून २७ सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात आली असून त्यापैकी २१ शौचालये पालिकेने परिचालनासाठी दिली आहेत. उरलेल्या नादुरुस्त शौचालयांसाठी पालिकेने सरकारकडून आलेल्या निधीतून एक कोटी ८४ लाख रुपये खर्च केले. पुन्हा शौचालयाची बांधकाम दुरुस्ती केली. तरीही चाविंद्रा मनपा शाळा क्र.४६ च्या आवारात असलेल्या सार्वजनिक शौचालयाची काही महिन्यांतच दुरवस्था झाली. उपायुक्तांनी परिचालकांना परिसरातील कुटुंबांना पास वाटण्याचे लेखी आदेश देऊनही दोन वर्षांपासून या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याची तक्रार दानवले यांनी केली होती. 

शौचालय चालक सर्रासपणे नागरिकांची लूट करत आहेत. पाण्याची व विजेची चोरी करत आहेत. याबाबत अनेक तक्रारी पुराव्यासह पालिकेकडे करूनही कार्यवाही झाली नाही. आजपर्यंत आम्ही पालिकेचा एकही रुपया कर थकविला नाही, की बुडवला नाही, तरीही आमच्या समस्यांकडे पालिका लक्ष देत नाही.
- रामदास दानवले, सामाजिक कार्यकर्ते, गायत्रीनगर, भिवंडी