भाजपचे पहारेकरी करणार शिवसेनेची आरपार कोंडी

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 5 मार्च 2017

मुंबई - पारदर्शकतेचे पाहरेकरी म्हणून आम्ही काम करू, असा निर्धार करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या अजेंड्यावर भाजपच्या वचननाम्यातील "पारदर्शकता' हा कळीचा मुद्दा घेऊन शिवसेनेची कोंडी केली आहे. शिवाय मुंबईसाठी उपलोकायुक्त नेमून शिवसेनेची अडचण करण्याची खेळीही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

मुंबई - पारदर्शकतेचे पाहरेकरी म्हणून आम्ही काम करू, असा निर्धार करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या अजेंड्यावर भाजपच्या वचननाम्यातील "पारदर्शकता' हा कळीचा मुद्दा घेऊन शिवसेनेची कोंडी केली आहे. शिवाय मुंबईसाठी उपलोकायुक्त नेमून शिवसेनेची अडचण करण्याची खेळीही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
शिवसेनेची प्रत्येक ठिकाणी कोंडी करण्याची व्यूहरचना भाजपने केली आहे. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात पारदर्शकतेला प्राधान्य दिले होते. निवडणुकीच्या प्रचारातही मुख्यमंत्र्यांनी हा मुद्दा आग्रहाने मांडला. शिवसेनेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपमधील दरी वाढली. अखेर महापौरपदाची निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केला आहे. पालिकेत उपलोकायुक्तांबरोबरच तीन सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्यात येणार आहे. भाजपच्या या नव्या रणनीतीपुढे शिवसेनेची कसोटी लागणार आहे.

येथे शिवसेनेची कसोटी...
- निकृष्ट कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची संघटित लॉबी मोडणार
- कंत्राटांसाठी नामांकित कंपन्या, सरकारी, निमसरकारी, सार्वजनिक उपक्रम; तसेच एमएसआरडीसीसारख्या अंगिकृत संस्थांशी संयुक्त करार करण्यावर भर
- पालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी, नगरसेवक यांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची वार्षिक बॅलन्सशीट जाहीर करावी, यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव
- निविदांसाठी संगनमत करणे, सातत्याने निकृष्ट काम करणे, ई-टेंडर प्रणालीला विरोध करणे हे सर्व प्रकार "संघटित गुन्हे' या संज्ञेखाली आणण्याचा प्रस्ताव
- अर्थसंकल्पीय निधीअंतर्गत प्रस्तावित कामे, मंजूर कामे, चालू कामे आणि पूर्ण झालेली कामे याबाबतची डिजिटल माहिती जाहीर करण्याचा आग्रह
- कामांवर देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे, फोन नंबर, कंत्राटदारांची नावे आणि फोन नंबर, कंत्राटाची हमी कालावधी आदी माहितीही जाहीर करण्याचा आग्रह
- पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्या व्यक्तींची माहिती मिळवण्यासाठी यंत्रणा
- पालिकेच्या विधी विभागाच्या प्रमुखांच्या कामाचे एक वर्षाचे ऑडिट करणे बंधनकारक करणार