कंत्राटी कामगारांना दिलासा 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 20 मे 2017

नवी मुंबई - सरकारच्या अध्यादेशानंतरही दोन वर्षे प्रतीक्षेत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना शुक्रवारी अखेर दिलासा मिळाला. महापालिकेतील चतुर्थश्रेणी कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन देण्यास महासभेने मंजुरी दिली. त्यामुळे त्यांना आठ हजारांची घवघवीत पगारवाढ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, त्यांना याची थकबाकीही मिळणार आहे. त्याबाबतचे आदेश महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी दिले आहेत. किमान वेतन लागू झाल्याने त्यांचा पगार 12 हजारांवरून 20 हजारांच्या घरात जाणार आहे. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर मात्र खर्चाचा बोजा वाढणार आहे. 

नवी मुंबई - सरकारच्या अध्यादेशानंतरही दोन वर्षे प्रतीक्षेत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना शुक्रवारी अखेर दिलासा मिळाला. महापालिकेतील चतुर्थश्रेणी कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन देण्यास महासभेने मंजुरी दिली. त्यामुळे त्यांना आठ हजारांची घवघवीत पगारवाढ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, त्यांना याची थकबाकीही मिळणार आहे. त्याबाबतचे आदेश महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी दिले आहेत. किमान वेतन लागू झाल्याने त्यांचा पगार 12 हजारांवरून 20 हजारांच्या घरात जाणार आहे. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर मात्र खर्चाचा बोजा वाढणार आहे. 

किमान वेतनाचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने महापालिकेच्या घनकचरा, आरोग्य, उद्यान, मुख्यालय, नाट्यगृह, शिक्षण, मालमत्ता, कार्यकारी अभियंत्यांची कार्यालये, मोरबे धरण आणि रस्त्यावर साफ-सफाई करणाऱ्या सुमारे पाच हजार 900 कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारने फेब्रुवारी 2015 मध्ये अध्यादेश काढला होता; परंतु तेव्हापासून महापालिकेने कंत्राटदारांना दिलेल्या धोरणात या अध्यादेशाचा समावेश न केल्याने त्यांना समान काम समान वेतन मिळत नव्हते. या मागणीसाठी दोन वर्षांपासून कामगार संघटनांनी अनेकदा आंदोलने केली होती. महापालिकेत आलेल्या या प्रस्तावावर राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अशोक गुरखे, शिवसेनेचे नगरसेवक एम. के. मढवी, किशोर पाटकर व नामदेव भगत यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. महापालिकेने आणलेल्या प्रस्तावात चतुर्थ श्रेणी कामगारांचा समावेश केला नव्हता. त्यावर आक्षेप नोंदवत किमान वेतनाची योजना महापालिकेतील सर्वच चतुर्थ श्रेणी कामगारांना लागू करावी, अशी मागणी केली. 
नवी मुंबई महापालिकेची महासभा अनेक प्रस्तावांमुळे वादळी ठरली. महासभेच्या पटलावर आलेल्या क्रीडा कर्मचारी भरतीचे अधिकार क्रीडा समितीला देण्याचा प्रस्ताव आणि तबेले धोरणावरून विरोधी पक्षातील शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांना फैलावर घेतले. कर्मचारी भरतीचा आयुक्तांना असलेला अधिकार काढून घेत सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्यासाठी क्रीडा समितीला देण्याचा राष्ट्रवादीचा डाव असल्याचा आरोप मढवी यांनी केला. कोणत्या अधिकारात क्रीडा समितीला हे अधिकार देता? असा सवाल मढवी यांनी केला. नगरसेवक नामदेव भगत यांनीही यावरून सत्ताधारी व प्रशासनावर जोरदार टीका केली. या वेळी सभागृह नेते जयवंत सुतार व नामदेव भगत यांच्यात खडाजंगी झाली. शेवटी सुतार यांच्या मागणीप्रमाणे मढवी यांनी केलेल्या उपसूचनेसह क्रीडा समितीला अधिकार देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला. मालमत्तांचे सर्वेक्षण व कुकशेत गावातील समाज मंदिराची इमारत चालवायला देण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रवादीचे नगरसेवक सूरज पाटील यांनी मांडला. तो स्थानिकांना प्राधान्य देण्याच्या उपसूचनेसह मंजूर झाला. बेकायदा तबेले अधिकृत करण्यासाठी तबेले धोरण आणणे कितपत योग्य आहे? असा प्रश्‍न मढवी यांनी विचारला; परंतु हा प्रस्ताव अनधिकृत तबेलेंना अधिकृत करण्यासाठी आणला नसून, त्याचे सादरीकरण पाहिल्यावर लक्षात येईल, असे पशुवैद्यकीय अधिकारी वैभव झुंझारे यांनी सांगितले. त्यानंतर हा प्रस्ताव स्थगित करण्यात आला. याखेरीज सभागृहाच्या पटलावर आलेल्या परिवहन समितीमधील कर्मचारी भरती नियमातील सुधारणा करण्यासाठी आलेला प्रस्तावही स्थगित केला.