एसआरएमधील घरे घेणाऱ्यांना दणका

बारा हजार जणांना नोटिसा; सरकार दिलासा देण्याची शक्‍यता
मुंबई - झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील (एसआरए) इमारतींत घर खरेदी केलेल्या सुमारे 12 हजार जणांना झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने नोटिसा बजावत दणका दिला आहे. या रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार एसआरए कायद्यात बदल करण्याचा विचार करत आहे.

शहर आणि उपनगरांतील झोपड्यांचा पुनर्विकास "एसआरए'मार्फत करण्यात येत आहे. या योजनेनुसार तयार झालेल्या इमारतींमधील घर 10 वर्षे मालकाला विकता येत नाही. या कायद्याचे उल्लंघन करून अनेक रहिवाशांनी घरे विकली आहेत. नियम धाब्यावर बसवून घरे खरेदी केलेल्यांचा शोध घेण्यासाठी एसआरए प्रशासनाने इमारतींची पाहणी केली. हजारो रहिवाशांनी 10 वर्षे पूर्ण होण्याआधीच घरे खरेदी केल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार एसआरए प्राधिकरणाने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सुमारे 12 हजार जणांना घरांची कागदोपत्री मालकी सिद्ध करा, अशी नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसला काही रहिवाशांनी उत्तर दिले असले तरी अनेकांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांना एसआरएने पुन्हा नोटीस पाठवली आहे.

उच्च न्यायालयाने कायदा धाब्यावर बसवून घर खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश एसआरए प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार कारवाई सुरू आहे. 10 वर्षे पूर्ण होण्याआधीच घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी एसआरए कायद्यात बदल करावे लागणार आहेत, असे गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी सांगितले.