रेशनिंग दुकानदार बनणार बिझनेस करस्पॉन्डंट

पुण्यातून होणार सुरुवात; बॅंकिंग, वीजबिल भरणासारख्या सुविधा
- ऊर्मिला देठे
मुंबई - राज्यातील रेशनिंग दुकानदारांना शिधापत्रिकाधारकांचे बिझनेस करस्पॉन्डंट बनविण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. रेशनिंग दुकानातून बॅंकिंग सुविधा, वीजबिल भरण्याबरोबर विविध प्रकारचा करभरणा इत्यादी सुविधा देता येतील का, याची चाचपणी सुरू करण्यात आली आहे. राज्यात पथदर्शी योजना म्हणून पुण्यातून या कामाला सुरुवात होणार आहे. ही सेवा येत्या सहा महिन्यांत कार्यान्वित होण्याची शक्‍यता आहे, अशी माहिती पुरवठा विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

रेशनिंग दुकानदारांना बिझनेस करस्पॉन्डंटचा दर्जा देण्यासाठी सरकारी पातळीवर चर्चा सुरू आहे. याबाबत काही दिवसांपूर्वी रेशनिंग दुकानदारांचे प्रतिनिधी व निवडक बॅंकांच्या प्रतिनिधींची बैठक पुणे विभागीय कार्यालयात झाली. डिजिटलायझेशनच्या दृष्टीने पाऊल उचलत राज्य सरकारने यास उत्सुकता दाखविली आहे. त्यामुळे येत्या सहा महिन्यांत प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे. शिधापत्रिकाधारकांना बायोमेट्रिकद्वारे अन्नधान्य वितरण करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. रेशनिंग दुकानांमध्ये काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि सरकारी अनुदानाचा योग्य वापर होण्यासाठी डिजिटल व्यवहार राबविण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आखले आहे. त्यासाठी शिधापत्रिकेवर नाव असणाऱ्या सर्व नागरिकांच्या बोटांचे ठसे घेतले जाणार आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर ही नवी योजना राबविली जाणार असून, असे काम करणाऱ्या रेशनिंग दुकानदारांना वाढीव कमिशन दिले जाणार आहे. बिझनेस करस्पॉन्डंटचा दर्जा मिळविण्यासाठी रेशनिंग देण्यासोबतच संबंधित बॅंकेची विविध प्रकारची खाती काढून देणे, वीजबिल, मिळकतकर, पाणीपट्टी भरून देणे, संगणकीय आधारकार्ड काढण्याचीही परवानगी दुकानदारांना दिली जाणार आहे. यासाठी रेशनिंग दुकान संगणकीय सेवेसह इतर आवश्‍यक सुविधा दुकानदाराला स्वत: घ्याव्या लागणार आहेत.

देशातील सार्वजनिक रेशनिंग दुकानांवर 1.7 लाखांहून अधिक पीओएस मशीन यापूर्वीच बसविण्यात आल्या आहेत; तसेच त्यांना आधारशी जोडण्यात येत आहे.

याशिवाय बॅंकेच्या प्रतिनिधींना पीओएस मशीन आणि मायक्रो एटीएम उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. बॅंकांनीही सुमारे 10 लाख पीओएस मशीनची ऑर्डर दिली आहे. त्यामुळे रेशनिंग व्यवहार डेबिट, क्रेडिट कार्डने शक्‍य होणार आहे. डिजिटल पेमेंट व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- अशोक लवासा, केंद्रीय अर्थसचिव