इमारतींवरील केबलचा गुंता दूर होण्याची शक्‍यता

विजेच्या खांबातून फायबर नेटवर्कसाठी प्रयत्न
मुंबई - मुंबई शहर विद्रूप करणाऱ्या लोकल ऑपरेटरच्या केबल नेटवर्कवर लवकरच शिस्तीचा बडगा उगारला जाणार आहे. केंद्रातून एकच इन्फ्रास्ट्रक्‍चर शेअरिंगचे नवीन धोरण राज्यांना अमलात आणावे लागेल. त्यामुळे इमारतींवर लोंबकळणाऱ्या वायरींची संख्या कमी होईल.

शहरात एकाच इमारतीवर अनेक केबल ऑपरेटरच्या वायरी मोठ्या प्रमाणावर लोंबकळत असतात. त्यासाठीच इन्फ्रास्ट्रक्‍चर शेअरिंगचा पर्याय आहे. सध्या मुंबईत 2500 केबल ऑपरेटर आहेत. प्रत्येक ऑपरेटरचे केबल वितरणाचे जाळे आणि स्पर्धा पाहता मुंबईत हजारो किलोमीटर केबलचे जाळे तयार झाले आहे. त्यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही.

राज्य सरकारमार्फत "राईट ऑफ वे'साठी न मिळणारी परवानगी हा मोठा अडथळा असल्याचे केबल ऑपरेटर संघटनेचे म्हणणे आहे. भूमिगत केबल टाकण्यासाठी प्रत्येक मीटरसाठी चार हजारांचा खर्च येतो. त्यामुळे छोट्या केबल ऑपरेटरला हे शक्‍य होत नाही. केंद्राचे धोरण केवळ बड्या कंपन्यांना उपयुक्त ठरते, असे संघटनेचे मत आहे. त्यामुळेच एकत्र येऊन हा निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष अरविंद प्रभू यांनी दिली. विजेच्या खांबांतून हे फायबर नेटवर्क टाकण्यास परवानगी मिळावी यासाठी प्राथमिक बोलणी सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. काही ठिकाणी भूमिगत नेटवर्कसाठी परवानगी मिळणे अपेक्षित आहे.

केबल ग्राहक संख्या - 35 लाख
ग्राहकाच्या घरापर्यंत लागणारी केबल - 50 मीटर
ग्राहकाच्या घराच्या आत लागणारी केबल - 30 मीटर
मुंबईतील केबल नेटवर्कचे जाळे - 1 लाख किलोमीटर

केबल नेटवर्क सुरक्षित
सध्याच्या केबल नेटवर्कमध्ये मुख्य जंक्‍शनपर्यंत वापरण्यात येणाऱ्या नेटवर्कसाठी फायबरचा वापर होतो. जंक्‍शनच्या पुढे वापरल्या जाणाऱ्या घरापर्यंतच्या केबलसाठी काही ऍम्पिअर इतकाच विजेचा वापर आहे. पण या नेटवर्कचा कोणताही शॉक लागण्याचा धोका नाही.