मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
मुंबई - कुटुंबातील एका सदस्याला अधिकृतपणे संमत केलेल्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे अन्य सदस्यांनाही असे प्रमाणपत्र जात पडताळणी समिती देऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एका सदस्याचे जात प्रमाणपत्र निर्दोष असेल आणि त्यात कोणताही आक्षेप नसेल, तर त्याच प्रकारचे प्रमाणपत्र संबंधित कुटुंबातील अन्य सदस्यांनाही मिळायला हवे, असे न्यायालय म्हणाले. आदिवासी समाजातील एका मुलीने दाखल केलेल्या याचिकेत न्यायाधीश अनुप मोहत्ता आणि आर. व्ही. घुगे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. संबंधित मुलीने ठाकर समाजासाठी जात प्रमाणपत्र मिळण्याची मागणी समितीकडे केली होती. तिच्या वडिलांकडे समितीनेच दिलेले ठाकर जातीचे प्रमाणपत्र आहे; मात्र मुलीचा दावा समितीने अमान्य केला. यामुळे मुलीने न्यायालयात याचिका दाखल केली.
वडिलांना देण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्राबाबत कोणताही आक्षेप किंवा हरकत नोंदवण्यात आलेली नसेल, तर त्यांच्या कुटुंबातील अन्य सदस्यांनाही तसे जात प्रमाणपत्र आधार ठरू शकते, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. अशाप्रकारे निकष निश्चित केले, तर समितीपुढे येणाऱ्या प्रकरणांचा निपटाराही वेगाने होईल आणि न्यायालयात याबाबत येणाऱ्या याचिकांचे प्रमाणही कमी होईल, असे खंडपीठ म्हणाले.
|