जनगणनेच्या कामातून शिक्षकांना दिलासा - उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 29 सप्टेंबर 2016

मुंबई - शिक्षक जनगणनेचे काम करीत असले तरी त्यांना लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावत करण्याचे काम देऊ शकत नाही, असा निर्णय बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे शिक्षकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. 

मुंबई - शिक्षक जनगणनेचे काम करीत असले तरी त्यांना लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावत करण्याचे काम देऊ शकत नाही, असा निर्णय बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे शिक्षकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. 

देश आणि राज्यातील जनगणनेचे काम नियमानुसार देण्यात येते. मात्र, जनगणना झाल्यानंतर त्याच्या नोंदी अद्ययावत करण्याचे कामही त्यांनी करावे, असे निर्देश राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाने दोन वर्षांपूर्वी जारी केले होते. या निर्णयाला राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या संघटनांनी न्यायालयात याचिकेद्वारे विरोध केला. यामध्ये ठाणे जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, शिक्षक भारती आदी संघटनांचा समावेश आहे. या याचिकांवर न्या. अभय ओक व न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. अशाप्रकारे शिक्षकांना लोकसंख्या नोंदी अद्ययावत ठेवण्याचे काम सांगता येणार नाही. जनगणनेची कामे शिक्षकांकडून करताना त्यामध्ये नागरिकांची माहिती जमा करायची असते. त्यानुसार ते जनगणनेची कामे करू शकतात; परंतु नोंदवही अद्ययावत करण्याची कामे त्यांनी करण्याची आवश्‍यकता नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. यामुळे दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेच्या कामात शिक्षकांचा सहभाग कायम राहिला असला तरी, अन्य कामातून त्यांना दिलासा मिळाला आहे. याचिकादारांच्या वतीने ऍड. नरेंद्र बांदिवडेकर, ऍड. सौरभ बुटाला यांनी काम पाहिले. 

Web Title: Census of relief teachers work - High Court