फेरीवाला योजनेची अंमलबजावणी लवकरच

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 3 मार्च 2017

मुंबई - राज्यभरातील फेरीवाला विक्रेत्यांबाबत राज्य सरकारने तयार केलेल्या योजनेची अंमलबजावणी लवकरच करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सरकारच्या वतीने गुरुवारी (ता. 2) मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली.

मुंबई - राज्यभरातील फेरीवाला विक्रेत्यांबाबत राज्य सरकारने तयार केलेल्या योजनेची अंमलबजावणी लवकरच करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सरकारच्या वतीने गुरुवारी (ता. 2) मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली.

विशिष्ट परिसरांमध्ये नियमितपणे व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना आहे त्याच जागी व्यवसाय करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका कल्याण आणि ठाणे येथील फेरीवाल्यांनी केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्या. नरेश पाटील व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारने फेरीवाल्यांच्या विकासाबाबत निश्‍चित धोरण ठरवावे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा त्यात समावेश करावा, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्यानुसार आता राज्य सरकारने फेरीवाल्यांसाठी योजना तयार केली आहे. या योजनेत फेरीवाला परवाना, व्यवसाय करण्याचा विभाग आदींचा समावेश आहे. या योजनेची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना फेरीवाल्यांसाठी धोरण आखण्याचे आदेश दिले आहेत; मात्र राज्य सरकारने अजून न्यायालयांच्या आदेशांची अंमलबजावणी केलेली नाही. स्थानिक प्रशासन अनेकदा फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास मनाई करते; मात्र अधिकृत परवानाधारकांना मनाई करू नये, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे. याचिकेवर आता चार आठवड्यांनंतर सुनावणी होईल.

Web Title: Chapman implementation plan soon