बालविकास अधिकाऱ्यांच्या खुर्च्या रिकाम्या

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 1 एप्रिल 2017

विभागातील 464 पदे रिक्त; आयुक्त व सचिवपद एकाकडेच
मुंबई - सरकार आणि समाजसेवी संस्था यांच्यात समन्वय साधण्याची जबाबदारी असलेल्या महिला व बालविकास विभागातील बालविकास अधिकाऱ्यांची वर्ग 1 आणि 2 ची 67 टक्के पदे रिक्त आहेत.

विभागातील 464 पदे रिक्त; आयुक्त व सचिवपद एकाकडेच
मुंबई - सरकार आणि समाजसेवी संस्था यांच्यात समन्वय साधण्याची जबाबदारी असलेल्या महिला व बालविकास विभागातील बालविकास अधिकाऱ्यांची वर्ग 1 आणि 2 ची 67 टक्के पदे रिक्त आहेत.

विभागातील 692 पदांपैकी 464 पदे भरलेलीच नाहीत. आयुक्त आणि सचिवपदाची जबाबदारी एकाच अधिकाऱ्याकडे सोपविल्याचे सत्य माहिती अधिकारातून उजेडात आले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महिला व बालविकास आयुक्तालयाकडे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत वर्ग 1 आणि वर्ग 2 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदांचा तपशील मागितला होता. मंजूर पदे, रिक्त पदे आणि भरलेली पदे असा तक्ता त्यांना विभागाने दिला आहे. यानुसार वर्ग 1 अंतर्गत जिल्हा परिषदेतील महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांची 34 पैकी 32 पदे भरलेली आहेत आणि दोन रिक्त आहेत. वर्ग 1 अंतर्गत नागरी प्रकल्पातील बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची 104 पैकी 33 पदे रिक्त आहेत, तर वर्ग 2 अंतर्गत ग्रामीण प्रकल्पातील बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची 554 पैकी 429 पदे रिक्त आहेत.

सरकारने जून 1993 मध्ये महिला व बालविकास विभागाची स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग म्हणून स्थापना केली. महिला आणि बालकांची सुरक्षा, विकास आणि त्यांचा समाजात सहभाग वाढवण्यासाठी धोरण, कार्यक्रम, योजना तयार करणे आणि विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे याची जबाबदारी बालविकास अधिकाऱ्यांकडे असते; मात्र मोठ्या प्रमाणावरील पदे रिक्त असल्यामुळे ही कामे कागदावरच राहिली आहेत. त्यामुळे लोकायुक्तांमार्फत या विभागाची चौकशी करावी, अशी मागणी गलगली यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

विनिता वेद यांच्यावर दुहेरी जबाबदारी
महिला व बालविकास सचिव संजय कुमार यांची बदली करून त्यांच्या जागी विनिता वेद यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. वेद यांच्या एकात्मिक बालविकास योजनेच्या आयुक्तांच्या वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आणि वेद यांना सचिवपद देण्यात आले. दुसरीकडे, एकात्मिक बालविकास योजनेच्या आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभारही त्यांच्याकडेच कायम ठेवण्यात आला आहे. महिला आणि बालविकास विभागातील पदे भरण्याची जबाबदारी असूनही दुहेरी जबाबदारीमुळे त्यांची तारांबळ उडत आहे, असे गलगली यांनी सांगितले.