मुख्यमंत्री फडणवीसांविरोधात तक्रार 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 5 मे 2017

तळोजा - नवी मुंबईतील घरे भाडेपट्टा (लीज)मुक्त करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. तसेच या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच सिडकोला दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार बच्चू कडू यांनी पनवेलचे आयुक्त व मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांच्याकडे तक्रार केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेले वक्तव्य हा जाणीवपूर्वक आचारसंहितेचा भंग आहे. निवडणूक आयोगाने त्याची दखल घेऊन गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली आहे. 

तळोजा - नवी मुंबईतील घरे भाडेपट्टा (लीज)मुक्त करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. तसेच या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच सिडकोला दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार बच्चू कडू यांनी पनवेलचे आयुक्त व मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांच्याकडे तक्रार केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेले वक्तव्य हा जाणीवपूर्वक आचारसंहितेचा भंग आहे. निवडणूक आयोगाने त्याची दखल घेऊन गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली आहे. 

पनवेल महापालिकेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, लवकरच नवी मुंबईतील नागरिकांना सिडकोच्या जाचातून सोडवणार, उरण आणि पनवेलमधील नागरिकांना त्याचा फायदा  होणार, असे विधान केले आहे. त्यावर कडू यांनी आक्षेप घेतला आहे.  पनवेल पालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर नवीन महापालिका अस्तित्वात येणारच आहे. 

त्यानंतर मालमत्ता कराचा काहीही संबंध सिडकोसोबत राहणार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री कोणत्या विशेष त्रासातून नवी मुंबईतील नागरिकांची विशेष सुटका करणार आहेत, हे समजत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी केलेले हे विधान पनवेल आणि उरणमधील नागरिकांच्या डोळ्यात निव्वळ धूळफेक करणारे आहे. त्याचबरोबर पनवेल महापालिकेत भाजपही निवडणूक लढवत आहे. भाजपच्या उमेदवारांना या घोषणेचा फायदा व्हावा याच हेतूने हे विधान केले असल्याने निवडणूक आयोगाने त्यांच्या या विधानाची तातडीने दाखल घेऊन आचारसंहिता भंग केल्याचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी बच्चू कडू यांनी केली आहे. बच्चू कडू यांच्याप्रमाणे पक्षाचे प्रवक्ते कमलाकर पवार आणि कोकण विभाग अध्यक्ष संतोष गवस यांनी याबाबत पत्रकारांना माहिती दिली.  मुख्यमंत्र्यांना पनवेल, उरण आणि नवी मुंबईतल्या नागरिकांची खरंच काळजी होती, तर त्यांनी ही भूमिका याअगोदरच मांडायला हवी होती. आता नेमक्‍या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे हे विधान म्हणजे इथल्या मतदारांवर प्रभाव टाकणारे आहे. त्याचबरोबर सरकारच्या अंगीकृत आस्थापना असलेल्या सिडकोची बदनामी आहे. याचा अर्थ सरकार स्वतः आपली बदनामी करीत आहे काय, असा प्रतिप्रश्नही गवस यांनी यावर केला.

सध्या पनवेल महापालिकेची निवडणूक होत आहे. आचारसंहिता लागू झाली आहे. भाजपला राज्यात सत्तेत येऊन बराच काळ झाला आहे; परंतु आता अचानक मुख्यमंत्र्यांना त्यांचीच सिडको ही निमसरकारी आस्थापना का अडचणीची वाटू लागली, हे कळायला मार्ग नाही.
- कमलाकर पवार, प्रवक्ते, प्रहार जनशक्ती पक्ष