सहकार विभागाने टेकले 'आरबीआय'पुढे हात

सिद्धेश्‍वर डुकरे
मंगळवार, 22 नोव्हेंबर 2016

पतसंस्था, जिल्हा सहकारी बॅंका, राज्य सहकारी बॅंकांतील व्यवहार ठप्प
मुंबई - राज्यातील सहकारी पतसंस्था, जिल्हा सहकारी बॅंका, नागरी पतसंस्था तसेच राज्य सहकारी बॅंकांचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. नोटाबंदी निर्णयाचा सगळ्यांत जास्त फटका या बॅंकांच्या ग्राहकांना बसत आहे.

याबाबत राज्य सरकार रिझर्व्ह बॅंकेकडे (आरबीआय) पाठपुरावा करीत असले, तरीही "आरबीआय'कडून कोणताही दिलासा मिळण्याची सुतराम शक्‍यता नाही. यामुळे राज्यातील दीड कोटीच्या आसपास असलेल्या छोट्या-मोठ्या शेतकऱ्यांना झळ बसत असून तो हवालदिल झाला आहे.

पतसंस्था, जिल्हा सहकारी बॅंका, राज्य सहकारी बॅंकांतील व्यवहार ठप्प
मुंबई - राज्यातील सहकारी पतसंस्था, जिल्हा सहकारी बॅंका, नागरी पतसंस्था तसेच राज्य सहकारी बॅंकांचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. नोटाबंदी निर्णयाचा सगळ्यांत जास्त फटका या बॅंकांच्या ग्राहकांना बसत आहे.

याबाबत राज्य सरकार रिझर्व्ह बॅंकेकडे (आरबीआय) पाठपुरावा करीत असले, तरीही "आरबीआय'कडून कोणताही दिलासा मिळण्याची सुतराम शक्‍यता नाही. यामुळे राज्यातील दीड कोटीच्या आसपास असलेल्या छोट्या-मोठ्या शेतकऱ्यांना झळ बसत असून तो हवालदिल झाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ नोव्हेंबर रोजी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून माघारी घेण्याची घोषणा करून तेरा दिवस झाले तरीही आर्थिक गोंधळाची स्थिती कायम आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम सर्व घटकांवर होत आहे. त्यातच "आरबीआय'ने सहकार क्षेत्राबाबत अत्यंत कडक पवित्रा घेतला आहे. सहकारी क्षेत्रातील बॅंकांवर "आरबीआय'ने कडक "वॉच' ठेवल्याने या क्षेत्रावर अवकळा पसरली आहे.

राज्यातील 31 जिल्हा सहकारी बॅंका, 25 हजारपेक्षा जास्त सहकारी पतसोसायट्या आणि राज्य सहकारी बॅंक यांना कोणत्याही स्वरूपात आर्थिक व्यवहार करताना दिलासा दिला नाही. पाचशे अथवा हजार रुपयांच्या चलनातून बाद झालेल्या नोटा घेणे, ठेवी ठेवणे अथवा नवीन नोटा देणे याबाबत "आरबीआय'ने सहकार क्षेत्राला काहीच "सहकार' अद्याप केलेला नाही. त्यामुळे अवघ्या सहकार क्षेत्रावर अवकळा पसरली आहे. सध्याच्या घडीला या सर्व बॅंका आणि पतसंस्थांकडे चार हजार कोटींच्या जुन्या नोटा पडून आहेत. या नोटा स्वीकारण्यासही "आरबीआय'ने नकार दिला असल्याचे समजते.

राज्यात 31 जिल्हा सहकारी बॅंकांच्या तीन हजारपेक्षा जास्त शाखा असून 38 लाखांच्या आसपास खातेदार आहेत. राज्यातील 25 हजार सहकारी पतसोसायट्यांमध्ये एक कोटी 14 शेतकऱ्यांची खाती आहेत, तर राज्य सहकारी बॅंकेचे दोन लाख 59 हजार 120 इतके संस्थात्मक खातेदार आहेत. यामध्ये गृहनिर्माण संस्था यांचा समावेश आहे. या सर्वांना नोटाबंदीचा फटका बसत आहे.

राज्यात सहकार चळवळ जोमाने रुजली असली, तरीही महाराष्ट्राला एक न्याय आणि इतरांना वेगळा अशी भूमिका घेता येत नाही. त्यामुळे देशातील सहकार विभागाला एकच न्याय असेल. त्यामुळे राज्य शासनाने कितीही प्रयत्न केले तरीही "आरबीआय'कडून प्रतिसाद मिळणे दुरापस्त आहे, असे सांगितले जाते.

भाजीपाला, फळे याचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतातील ताजा माल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये नेण्यासाठी पुरेसा पैसा नाही. शेतमजुरांना देण्यासाठी, वाहतुकीसाठी पैसा नाही. तसेच मोठ्या कष्टाने माल "एपीएमसी'पर्यंत आणला, तरीही तेथे मालाला उठाव नाही, अशा कात्रीत शेतकरी सापडला आहे.

सहकाराचा पसारा
- राज्यातील सहकारी पतसोसायट्या - 25 हजार
- खातेदार शेतकरी - एक कोटी 14 लाख
- जिल्हा सहकारी बॅंका - 31
- त्यांचे खातेदार - 38 लाख
- राज्य सहकारी बॅंकेचे ठेवीदार - 2 लाख 59 हजार 120
- बहुतांश संस्थात्मक ठेवीदार

मुंबई

मुंबादेवी : आज रविवारच्या सुट्टीचा मुहूर्त साधत दक्षिण मुंबईची शान म्हणून ओळखला जाणारा "देव माझा उमरखाडीचा राजा" गणरायाची मिरवणूक...

09.54 AM

मुंबई - आमचा नंदीबैल दररोज शेकडो आबालवृद्धांना आशीर्वाद देतो... आज आमच्या कुटुंबाला त्याच्या आशीर्वादाची आवश्‍यकता आहे......

05.06 AM

ठाणे - ठाणे स्थानकात उभारण्यात आलेल्या महात्त्वाकांक्षी सॅटीस पुलाला गळती लागली आहे. पावसाचे पाणी थेट पुलाखालून मार्गक्रमण...

04.15 AM