न्यायालयाची नवी इमारत दिवास्वप्न!

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 5 मे 2018

मुंबई - उच्च न्यायालयाच्या नव्या प्रस्तावित इमारतीसाठी राज्य सरकारने अद्याप जागा निश्‍चित न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली.  सरकारतर्फे संथगतीने कार्यवाही केली जात असल्याने न्यायालयाची नवीन इमारत दिवास्वप्न ठरत आहे, अशी टीका करताना सविस्तर तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

वकील अहमद आबदी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर आज न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 

मुंबई - उच्च न्यायालयाच्या नव्या प्रस्तावित इमारतीसाठी राज्य सरकारने अद्याप जागा निश्‍चित न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली.  सरकारतर्फे संथगतीने कार्यवाही केली जात असल्याने न्यायालयाची नवीन इमारत दिवास्वप्न ठरत आहे, अशी टीका करताना सविस्तर तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

वकील अहमद आबदी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर आज न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 

दोन वर्षांपासून न्यायालय सरकारकडे प्रस्तावित नव्या इमारतीसाठी जागेची मागणी करत आहे; मात्र याबाबत सरकारने कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. आजच्या सुनावणीत राज्य सरकारकडून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. या प्रतिज्ञापत्रातही जागेबाबत विशेष तपशील दाखल करण्यात आलेला नाही. केवळ वांद्रे येथे बहुमजली इमारतीत न्यायालय असण्याबाबत सुचवण्यात आलेले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सध्या न्यायालयाचे कामकाज दक्षिण मुंबईतील हेरिटेज वास्तूमध्ये सुरू आहे. कामाची व्याप्ती वाढल्यामुळे अधिक मोठ्या व प्रशस्त जागेची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे.

इमारतीची जबाबदारी सरकारची!
न्यायालयाची इमारत कशी असेल, त्यामध्ये न्यायालये, वकिलांची कार्यालये, कर्मचारी आदींची व्यवस्था याबाबत सरकारने काहीही तपशील दिलेला नाही. न्यायाधीशांच्या दालनांचे काय, पक्षकार आणि अन्य मूलभूत सुविधांबाबत कशी व्यवस्था आहे, याचाही तपशील दिलेला नाही. राज्य सरकारने याबाबत सविस्तर तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, उपनगरामध्ये जागा देण्याची आणि इमारत बांधण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असेही खंडपीठाने सुनावले.

Web Title: court new building dream