शिक्षण हक्क प्रवेशांचा तपशील देण्याचे न्यायालयाचे सरकारला आदेश 

मुंबई - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आरक्षित कोट्यातून प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचा तपशील दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. 

गरीब आणि दुर्बल घटकांमधील मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत म्हणून केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापनांनी आणि राज्य सरकारने रीतसर करायला हवी, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. नागपूरमधील एका शाळेत प्रवेश नाकारल्यामुळे काही पालकांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका केली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेला त्यांच्या प्रत्येक वर्गाच्या विद्यार्थीसंख्येनुसार सुमारे 25 टक्के जागांवर शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार दुर्बल घटकातील मुलांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. या शाळांना त्यांच्या परिसरातील तीन किलोमीटरच्या क्षेत्रातील मुलांचा यासाठी विचार करणेही बंधनकारक आहे; मात्र ही प्रवेशप्रक्रिया ऑनलाईन होत नाही. त्यामुळे या नियमाचा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे याचिकादार पालकांनी त्यांच्या मुलांसाठी सुमारे 11 किलोमीटर परिसरातील शाळेचा पर्याय अर्जामध्ये दिला होता. न्या. वासंती नाईक आणि स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने याबाबत राज्य सरकारला स्पष्टीकरणाचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारने शाळेपासूनच्या अंतराचा पर्याय योग्य प्रकारे का मांडला नाही, असा प्रश्‍न खंडपीठाने केला आहे. तसेच शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचा तपशील दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.