प्रचाराचा हिशेब न देणाऱ्या नगरसेवकांचा निकाल लवकरच 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 16 जानेवारी 2017

मुंबई : महापालिकेच्या मागील निवडणुकांत पराभूत उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे प्रचाराच्या खर्चाचा हिशेब दिलेला नाही. त्यांच्या अपात्रतेचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात आहे. लवकरच न्यायालय निकाल देणार आहे.

सोलापूरमधील महापालिका निवडणुकीत पराभूत झालेल्या काही उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. निवडणूक आयोगाने त्यांना हिशेब दाखल न केल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरवले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार पराभूत उमेदवारांनाही प्रचाराचा संपूर्ण ताळेबंद आयोगाकडे दाखल करणे बंधनकारक आहे. अशी आकडेवारी दाखल न केल्यास त्यांच्यावर काही कालावधीची बंदी घातली जाते. 

मुंबई : महापालिकेच्या मागील निवडणुकांत पराभूत उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे प्रचाराच्या खर्चाचा हिशेब दिलेला नाही. त्यांच्या अपात्रतेचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात आहे. लवकरच न्यायालय निकाल देणार आहे.

सोलापूरमधील महापालिका निवडणुकीत पराभूत झालेल्या काही उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. निवडणूक आयोगाने त्यांना हिशेब दाखल न केल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरवले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार पराभूत उमेदवारांनाही प्रचाराचा संपूर्ण ताळेबंद आयोगाकडे दाखल करणे बंधनकारक आहे. अशी आकडेवारी दाखल न केल्यास त्यांच्यावर काही कालावधीची बंदी घातली जाते. 

बंदीचा आदेश निघाल्यानंतर त्याला राजपत्रात प्रसिद्धी देणेही बंधनकारक आहे. निवडणूक आयोगाच्या मते, राजपत्रात आदेश प्रसिद्ध होतो तेव्हापासून बंदीचा कालावधी सुरू होतो. याचिकादार उमेदवारांच्या मते जेव्हा बंदीचा आदेश निघतो तेव्हापासूनच बंदीचा कालावधी मोजायला हवा. या मुद्द्यावर न्या. नरेश पाटील व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे दाखल झालेल्या काही याचिकांवर नुकतीच सुनावणी पूर्ण झाली.

आयोगाचे स्पष्टीकरण
आयोगाचा निर्णय आदेश दिल्यानंतरच लागू व्हायला हवा. राजपत्रातील प्रसिद्धी ही कार्यवाहीचा भाग आहे, असा युक्तिवाद याचिकादारांच्या वतीने करण्यात आला. आयोगाने आदेश प्रसिद्ध झाल्यानंतरच कालावधी सुरू झाल्याचे नियमात म्हटले आहे, असा दावा आयोगाने केला. संबंधित कालावधी तीन वर्षांपासून कमीही होऊ शकतो; मात्र त्यासाठी आयुक्तांकडून निर्णय व्हावा लागतो, असेही आयोगाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. कालावधी रद्द केला तर त्याची सूचना राजपत्रात का प्रसिद्ध केली जात नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने आयोगाकडे केली होती.

Web Title: court will decide on unaccountable candidates