अर्थ विभागालाही नोटाबंदीच्या झळा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 23 नोव्हेंबर 2016

कर्मचाऱ्यांची 100 रुपयांच्या नोटांची मागणी
मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नोटाबंदीच्या झळा राज्याच्या अर्थ विभागाला बसू लागल्या आहेत. नागपूर अधिवेशनासाठी जाताना दहा हजार रुपये 100 रुपयांच्या स्वरूपात देण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केल्याने अर्थ विभागातील अधिकारी रिझर्व्ह बॅंकेचे उंबरठे झिजवत आहेत.

कर्मचाऱ्यांची 100 रुपयांच्या नोटांची मागणी
मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नोटाबंदीच्या झळा राज्याच्या अर्थ विभागाला बसू लागल्या आहेत. नागपूर अधिवेशनासाठी जाताना दहा हजार रुपये 100 रुपयांच्या स्वरूपात देण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केल्याने अर्थ विभागातील अधिकारी रिझर्व्ह बॅंकेचे उंबरठे झिजवत आहेत.

देशाच्या चलनातून पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर सरकारी यंत्रणेसमोरही अडचणी वाढल्या आहेत. येत्या पाच डिसेंबरपासून नागपूरला राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वतयारीसाठी मंत्रालय आणि विधान मंडळ सचिवालयातील अंदाजे चार हजार कर्मचारी दोन आठवडे आधीच नागपूरला जात असतात. तेथील खर्चासाठी प्रत्येक कर्मचारी अग्रीम रक्‍कम घेऊन जातो. सध्या नोटाबंदीमुळे सर्वच नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने कर्मचारीही धास्तावले आहेत. नागपूरला गेल्यावर आम्ही एटीएमच्या रांगांमध्ये उभे राहणार नाही, तसेच तेथील एटीएममध्ये पैसे नसल्यास दैनंदिन खर्च कसा करणार, या चिंतेने कर्मचाऱ्यांना ग्रासले आहे. यासाठी त्यांनी राज्य सरकारकडे शंभर रुपयांच्या स्वरूपात दहा हजार रुपये रोखीने देण्याची मागणी केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीपुढे सरकारला अन्य पर्याय नसल्याने रोख रक्‍कम उपलब्ध करण्यासाठी अर्थ विभागात धावपळ सुरू आहे. रोख रकमेबाबत अर्थ विभागाचे आदेश निघाल्यावर लेखा व कोशागरे विभागामार्फत रिझर्व्ह बॅंकेकडून निधीची मागणी करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

Web Title: currency ban phenomenon to economic department