सायबर गुन्ह्यांचे आव्हान पेलायला हवे

‘सद्‍रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या ब्रीदवाक्‍यानुसार २४ तास सेवेत राहणाऱ्या पोलिसांसमोर येत्या काळात सायबर आणि आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांचे मोठे आव्हान असेल. इतर गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी करण्यात पोलिसांना यश आले असले, तरी सायबरसह आर्थिक गुन्ह्यांशी दोन हात करताना प्रशिक्षित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची फौज महत्त्वाची आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईकडे पाहिले जाते. सव्वा कोटी नागरिकांची जबाबदारी ४२ हजार पोलिसांवर आहे. गुंतागुंतीचे गुन्हे उघडकीस आणण्यात पटाईत म्हणून मुंबई पोलिसांची ओळख आहे. मुंबई पोलिसांनी १९९३ मध्ये झालेले बॉम्बस्फोट, २००६ मध्ये झालेले लोकलमधील साखळी स्फोट आणि २०११ चा दहशतवादी हल्ला जवळून पाहिला होता. त्या तिन्ही घटनांचा उलगडा पोलिसांनी केला. २६/११ च्या हल्ल्यानंतर गृहविभागाने पोलिसांच्या आधुनिकीकरणावर भर दिला. पोलिसांना अत्याधुनिक शस्त्र आणि एनएसजीच्या धर्तीवर फोर्स वनची स्थापना केली. पुन्हा मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला, तर फोर्स वन हा हल्ला परतवून लावील, असा आशावाद गृहविभागाला आहे. रस्त्यावरील गुन्हे आणि शहरातील सर्व हालचाली टिपण्याकरिता मुंबईत सीसी टीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळेच पोलिसांनी तयार केले आहे. त्यामुळे ‘स्ट्रीट क्राईम’ कमी झाले; पण आता पोलिसांची खरी कसोटी लागणार आहे ती सायबर आणि आर्थिक गुन्हे रोखताना. अवघ्या मुंबईकरिता एकच सायबर पोलिस ठाणे आणि गुन्हे विभागाचे सायबर सेल आहे. या दोन्ही विभागातून सायबर गुन्ह्यांची उकल होते; पण गुन्ह्यांची उकल होण्यास प्रचंड कालावधी लागतो. 

मुंबईसह राज्यात सायबर पोलिस ठाणे निर्माण करण्याचा मानस राज्य सरकारचा आहे; पण तूर्तास तरी तो कागदावरच आहे. सायबर पोलिस ठाण्यात काम करण्याकरता अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची भरती करणे सध्या कठीण झाले आहे. प्रशिक्षण घेऊन क्‍लीष्ट सायबर गुन्हे उघडकीस आणणारे अधिकारी ठराविक वेळेनंतर पुन्हा या विभागातून पोलिस ठाण्यात रुजू होतात. त्यांच्या रिक्त जागेवर नव्याने येणाऱ्यांना पुन्हा प्रशिक्षण घ्यावे लागते. हे चक्र असेच सुरू राहते. त्यामुळे सायबर सेलचे प्रशिक्षण घेतलेल्या अधिकाऱ्यांना इतर विभागात पाठवू नये, याकडे गृहविभागाने पाहणे गरजेचे आहे. आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हेही दिवसेंदिवस वाढू लागले आहेत. या गुन्ह्यांचा तपास करण्याकरिता मुंबई पोलिसांचा स्वतंत्र कक्ष आहे. सहआयुक्त, दोन उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी हे या कक्षाचा गाडा हाकत आहेत. सध्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे मोठ्या प्रमाणात फसवणुकीच्या गुन्ह्यांची प्रकरणे दाखल आहेत. मुंबईप्रमाणेच ठाणे ग्रामीण आणि शहरातही वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने पोलिसांचे ‘बळ’ कमी पडत आहे. 
 
पोलिसांवरील वाढते हल्ले 
पोलिसांच्या कामात होणारा राजकीय हस्तक्षेप रोखणे महत्त्वाचे आहे. यातूनच खाकी वर्दीवर हात उचलला जातोय. गतवर्षी तशी घटनाही ठाण्यात घडली होती. मुंबई-ठाण्यात नागरिकांनी पोलिसांना मारहाण केल्याच्या घटनांची नोंद आहे. त्यातच कामाचे अनिश्‍चित तास, प्रवास आणि वरिष्ठांकडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळलेले पोलिसच आत्महत्या करू लागलेत. ठाणे पोलिसांनी गतवर्षी बनावट कॉलसेंटरचा पर्दाफाश केला आणि युरोनियमचा मोठा साठा जप्त केला होता. त्यामुळे ठाणे पोलिस चांगेलच चर्चेत आले होते. 

वसई, विरार, पालघर या ठिकाणी लोकवस्त्या वाढू लागल्या आहेत. लोकवस्त्या जरी वाढल्याने पालघर पोलिसांना प्रत्येक ठिकाणी वेळेत पोहचणे अशक्‍य आहे. पूर्वी ही पोलिस ठाणी ग्रामीणच्या अंतर्गत येत होती; पण आता ती पालघर पोलिस आयुक्तालयाच्या अंतर्गत येत आहेत. नवीन आयुक्तालयाच्या निर्मितीनंतरही वसई-विरारमध्ये गुन्हेगारीचा आलेख वाढताच आहे. अपुऱ्या पोलिसांची संख्या इथेही आहेच. गत वर्षी पालघरच्या सातवली येथील पडीक गोदामातून महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथक आणि मुंबई गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी स्फोटके जप्त केली होती. गोदामापासून स्थानिक पोलिस ठाणे हाकेच्या अंतरावरच आहे. लपवून ठेवलेल्या या स्फोटकांबाबत स्थानिक पोलिसांनाच माहिती नव्हती. 

आगामी काळात गृहविभागाने पोलिसांची रिक्त पदे भरण्यावर अधिक भर देणे अपेक्षित आहे. रिक्त पदांसोबतच अधिकाऱ्यांना खास सायबर आणि आर्थिक गुन्हे उघडकीस आणण्याचे प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. रस्त्यावरचे गुन्हे नियंत्रणात येतील; पण सायबर आणि आर्थिक गुन्ह्यांशी दोन हात करताना अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणाची ‘ढाल’ दिल्यास नागरिकही निश्‍चिंत होतील.

तज्ज्ञ म्हणतात
वाढत्या शहरांच्या प्रमाणात स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय आवश्‍यक आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी ‘पोलिस मित्र’ संकल्पनेतून नागरिकांचा सहभाग  वाढवता येईल. पोलिसांनी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे. वाढते सायबर गुन्हे पाहता पोलिसांनी टेक्‍नोसेव्ही व्हावे. 
- प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलिस महासंचालक

पोलिसांची भूमिका सहानुभूतीची असावी. काही गुन्हेगार सुधारू शकतात, त्यांना संधी द्यावी. सर्वांना समान वागणूक दिल्यास शोषणासारखे प्रकार होणार नाहीत. त्यातच पोलिसांच्या कामातील राजकीय हस्तक्षेप थांबला पाहिजे. दबाब, अज्ञानापोटी काही गोष्टी पोलिसांच्या हातून घडतात.  
- सुधाकर सुराडकर, निवृत्त आयपीएस अधिकारी 

दहशतवादी हल्ले रोखण्यासाठी पोलिसांना अद्ययावत शस्त्रसाठा आणि प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे आहे.  महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथक  या विभागाने  तपासाचा दर्जा सुधारणे महत्त्वाचे आहे. पोलिस ठाण्यांची संख्या वाढवावी. कम्युनिटी पोलिसिंगवर भर देणे गरजेचे आहे. 
- शिरीष इनामदार, माजी पोलिस उपायुक्त

पोलिसांचे अत्याधुनिकीकरण करणे आवश्‍यक आहे. पोलिसांनी कायद्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलावा. गुन्हेगारांना कायद्याची भीती कायम राहिली पाहिजे. यासाठी पोलिसांप्रमाणेच सरकारनेही पुढाकार घ्यावा. सरकारने दिलेल्या यंत्रणांचा वापर न करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवावे. कामचुकारांवर कठोर कारवाई केली जावी.
- मधुकर संख्ये, निवृत्त पोलिस उपायुक्त

येत्या काळात पोलिसांसमोर नवनवी आव्हाने असतील. सायबर आणि आर्थिक गुन्हे हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत; मात्र सायबर गुन्हेगारांशी दोन हात करतील इतके आपले पोलिस अद्यापही टेक्‍नोसेव्ही नाहीत. त्यामुळे पोलिसांनी सक्षम व्हावे. एवढेच नव्हे, तर दहशतवादाचीही समस्या गंभीर आहे. 
- एम. एन. सिंग, निवृत्त पोलिस आयुक्त

पोलिसांना निवाऱ्याच्या सोई-सुविधा गृहविभागाने द्याव्यात.  रस्त्यावर उभ्या राहणाऱ्या पोलिसांवर हल्ले होतात. तेव्हा पोलिसांनीही नागरिकांशी सौजन्याने वागावे, विनाकारण वाद घालू नये. पोलिसांना मारहाण करणाऱ्यांवर कडक कारवाई व्हावी. गैर कृत्य करणाऱ्यांना पाठीशी घालू नये.
 - वसंत ढोबळे, निवृत्त सहायक आयुक्त

जातीवाद हा पोलिसांसमोरचा मोठा प्रश्‍न आहे. लवकरच राज्यात काही निवडणुका होणार आहेत. त्या वेळी जातीवादाचे प्रकार वाढू शकतात. अशा समाजकंटकांवर पोलिसांनी लक्ष ठेवावे. त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी. भविष्यात पोलिस विभाग हाच ‘हाय अलर्ट’वर असणार आहे. 
- समशेरखान पठाण, निवृत्त सहायक आयुक्त 

गृहविभागातील गैरव्यवहारावर आळा बसविणे आवश्‍यक आहे. पोलिस खात्यात बदलीपासून बढतीपर्यंत गैरव्यवहार सुरू आहे. तो थांबणे आवश्‍यक आहे. हा पैशांचा ‘व्यापार’ थांबवण्यासाठी गृहविभागाने विशेष उपाययोजना कराव्यात. पोलिसांच्या सोइसुविधांकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
- वाय. पी. सिंग, निवृत्त आयपीएस अधिकारी 

पोलिस व्यवस्था कोलमडली आहे. सगळ्या शाखा मुळापासून बदलणे गरजेचे आहे. ब्रिटिशकालीन कायदे बदलण्याबाबत गंभीर विचार व्हावा. पोलिस शिपायाला खास प्रशिक्षण मिळत नाही. या खात्यात गैरव्यवहार वाढला आहे. याला वरिष्ठही तितकेच जबाबदार आहेत. व्यवस्था राबवणाऱ्यांनी पोलिसांना भ्रष्ट केले आहे.  
- संजीव कोकीळ, निवृत्त वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक

सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाण खेड्यांत वाढू लागले आहे. याबाबत जनजागृती करण्यासाठी सरकारने उपाययोजना कराव्यात. मोबाईल वॉलेटमध्ये बोटाचे ठसे आणि डोळ्यांचे स्कॅनिंग असते. त्यामुळे बोटे कापणे आणि डोळे काढण्याचेही धक्कादायक प्रकार खेडोपाडी घडू शकतात. याकडे सरकारने लक्ष द्यावे. 
- ॲड. प्रशांत माळी, सायबर तज्ज्ञ