धरणातील गाळ व वाळू उपसा होणार

मुंबई - मोठ्या धरणातील गाळ, गाळमिश्रित वाळू अथवा रेती उपसा करण्यात येणार असून, त्यातून मिळणारा महसूल सिंचन प्रकल्पांच्या कामासाठी वापरण्याचा धोरणात्मक निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सर्वप्रथम राज्यातील पाच मोठ्या प्रकल्पांची निवड करून या धोरणानुसार त्यातील गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्यात येणार आहे.

यासाठी उजनी, जायकवाडी, गोसीखुर्द, गिरणा व हतनूर या जलसिंचन प्रकल्पांची निवड करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेतून उपसा झालेला गाळ शेतकऱ्यांना स्वत:च्या शेतात टाकण्यासाठी कोणतेही स्वामित्व शुल्क भरावे लागणार नाही. त्यांना केवळ स्वखर्चाने गाळाची वाहतूक करावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांना गाळ मोफत मिळाल्यामुळे पडीक जमिनी सुपीक होण्यास मदत होईल.

मंत्रिमंडळाचे अन्य महत्त्वाचे निर्णय
- औरंगाबाद येथे संपूर्ण राज्यासाठी मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाची स्थापना. जलसंधारण विभागाचे नाव बदलून ते मृद व जलसंधारण विभाग असे करणार.
- इचलकरंजी नगरपालिका क्षेत्रातील गोसावी झोपडपट्टीचे पुनर्वसन त्याच जागी करण्यासह या जागेवरील कन्या शाळा विस्तार व खेळाचे मैदान यांचे आरक्षण उठविण्यास मंजुरी.