धोकादायक इमारतींवर थेट हातोडा

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 18 मार्च 2017

ठाणे - धोकादायक-अतिधोकादायक, मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन किंवा पर्यायी व्यवस्था न करता त्या इमारती तत्काळ रिकाम्या करून जमीनदोस्त करा, असे आदेश राज्य सरकारने राज्यातील पालिका प्रशासनांना दिले आहेत. या आदेशानंतर अनेक पालिकांनी अशा इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पावसाळ्याच्या तोंडावर हजारो रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ येणार आहे. 

ठाणे - धोकादायक-अतिधोकादायक, मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन किंवा पर्यायी व्यवस्था न करता त्या इमारती तत्काळ रिकाम्या करून जमीनदोस्त करा, असे आदेश राज्य सरकारने राज्यातील पालिका प्रशासनांना दिले आहेत. या आदेशानंतर अनेक पालिकांनी अशा इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पावसाळ्याच्या तोंडावर हजारो रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ येणार आहे. 

धोकादायक-अतिधोकादायक इमारती कोसळून मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी होण्याची शक्‍यता असते. अशा घटना घडल्यानंतर तेथील रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था करणे शक्‍य होत नसते. आजवर पालिका प्रशासन संबंधित इमारती पाडणे टाळत होते; मात्र सरकारच्या आदेशानंतर पालिकांनी अशा इमारतींवर हातोडा मारण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

दोन वर्षांपूर्वी शिळफाटा येथील लकी कंपाऊंडध्ये इमारत कोसळून 72 रहिवाशांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर नगरविकास विभागाने अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने अशा घटना टाळण्यासाठी विविध उपाय सुचवले होते. बेकायदेशीर इमारत धोकादायक झाल्यास तेथे राहणाऱ्या रहिवाशांना पर्यायी जागा देण्याची जबाबदारी महापालिकेची नाही, असेही या समितीने स्पष्ट केले होते. 

या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने काढलेल्या या आदेशामुळे धोकादायक इमारतींतील रहिवाशांना तेथून बाहेर काढण्यात आल्यानंतर त्यांना महापालिकेकडून कोणतेही हमीपत्र मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांचा घरावरील ताबाही जाणार आहे. 

हजारो रहिवासी बेघर होणार 
ठाण्यात पालिकेने गेल्या वर्षी केलेल्या सर्वेक्षणात 90 इमारती अतिधोकादायक असल्याचे निदर्शनास आले होते. वर्षभरात या इमारती पालिकेने पाडल्या. आता नव्याने सुरू झालेल्या सर्वेक्षणात शहरातील धोकादायक इमारतींच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. सरकारच्या आदेशानुसार पालिका या इमारतींवर हातोडा मारणार आहे. त्यामुळे इमारत धोकादायक असल्याचे जाहीर झाल्यानंतरही पर्यायी जागा नसल्याने किंवा मालकी हक्क जाऊ नये, म्हणून तेथेच राहणाऱ्या हजारो रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ येणार आहे. 

पालिका हद्दीतील धोकादायक इमारतींचा पुन्हा आढावा घेणार आहोत. प्रभागांनुसार संबंधित इमारतींवर कारवाई होईल. तेथील रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था केली जाणार नाही. जीवितहानी टाळणे हे प्रमुख लक्ष्य असल्याने एखादी इमारत पाडण्याचा निर्णय झाल्यानंतर तातडीने कार्यवाही होईल. 
- सुनील चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त, ठाणे पालिका 

Web Title: Dangerous buildings directly on the hammer