मुंबई - बृहन्मुंबई विकास योजनेअंतर्गत मुंबई विकास नियंत्रण आणि प्रवर्तन विनियमावली (डीसीपीआर) मराठीत प्रकाशित करावा, या मागणीसाठी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात येत्या सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
"डीसीपीआर'शी संबंधित दस्तावेज, डीपी रिपोर्ट आणि डीपी शीट उपलब्ध करून देण्याची मागणीही शुक्रवारी दाखल केलेल्या या याचिकेत केली आहे. राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या या "डीसीपीआर'वरील हरकतींची मुदत संपुष्टात येत असल्याने तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रदीप संचेती यांनी केली. "डीसीपीआर' हा मुंबई शहरावर दुरगामी परिणाम करणारा असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी न्या. शंतनू केमकर आणि न्या. नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर केला.
तांत्रिक त्रुटीवर बोट
सरकारचे धोरण, नियोजन, भौगोलिक व लोकसंख्येशी निगडित आकडेवारी स्पष्ट करणारा "डीपी रिपोर्ट', त्याचप्रमाणे विकास आराखड्याचे सुस्पष्ट नकाशे असलेल्या "डीपी शीट्स' अद्याप उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा "डीसीपीआर' तांत्रिकदृष्ट्या पूर्ण स्वरूपात नागरिकांसमोर आलेला नाही, असा दावा याचिकेत केला आहे.
|