डिसेंबरपर्यंत स्वच्छतेचे आव्हान पूर्ण करा - महापौर

कल्याण - कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या महापौरपदाचा कार्यभार स्वीकारून राजेंद्र देवळेकर यांना अलीकडेच एक वर्ष पूर्ण झाले. पदभार स्वीकारल्यानंतर स्वच्छता मोहिमेचे सर्वात मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. त्याचबरोबर पालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या स्वच्छतेचेही आव्हान आहे. शहरातील स्वच्छता अभियान गाजावाजा करून सुरू केले खरे; पण त्याचे फारसे सकारात्मक परिणाम दिसत नाहीत. शहराबरोबरच पालिका भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी त्यांनी काय योजना आखल्या आहेत, याबाबत त्यांच्याशी केलेली बातचीत... 

प्रश्‍न ः पाच महिन्यांपूर्वी पालिकेने स्वच्छता अभियान राबवले आहे; मात्र त्याचे कोणतेही परिणाम शहरात दिसत नाहीत, याचे कारण काय? 

उत्तर ः हे अभियान राबवण्यात प्रशासन सपशेल अपयशी ठरलयं, हे मान्यच करावे लागेल. मे महिन्यात सुरू झालेल्या या कार्यक्रमाला आचारसंहिता; तसेच पावसाळ्यामुळेही अनेक अडचणी आल्या. मात्र येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत यासंबंधातील सर्व यंत्रणा सज्ज होतील. त्यानंतरच शहरात सकारात्मक बदल दिसतील. या अभियानात लोकसहभाग वाढावा यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. प्रत्येक नागरिकाचा यात सहभाग असावा यासाठीही प्रयत्न केले जाणार आहेत. कचरा सफाईसाठी आवश्‍यक ती साधनसामग्री; तसेच पुरेसा कर्मचारीवर्ग आता उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ओला तसेच सुका कचरा वेगवेगळ्या पद्धतीत गोळा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

प्रश्‍न ः पालिकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधार व्हावा यासाठी आपण काय प्रयत्न केलेत? 

उत्तर ः मालमत्ता करात वाढ होण्याची शक्‍यता लक्षात घेता यासाठी एका एजन्सीमार्फत त्याचे पुनर्सर्वेक्षण सुरू केले. याद्वारे कराची आकारणी न झालेल्या मालमत्ता, वापरबदल किंवा इतर काही बदलांची माहिती समोर येईल. यातून सध्याच्या उत्पन्नाच्या 25 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे मालमत्ता कर; तसेच नळजोडणी या गोष्टी एक खिडकी योजनेतून दिल्या जाणार आहेत. जाहिरातीद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नाकडेही प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यावर आता लक्ष केंद्रित करणार आहे. 

प्रश्‍न ः भ्रष्टाचार आणि केडीएमसी हे काहीसे बदनामीकारक समीकरण पाहायला मिळत आहे. त्याला पायबंद कसा घालणार? 

उत्तर ः आयुक्तांनंतरच्या अधिकारीवर्गाला काही अंशांपर्यंत अधिकार दिले आहेत. मात्र त्याप्रमाणे काम होताना दिसत नाहीत. प्रशासन संथ गतीने काम करते. निर्णयप्रक्रियेत विलंब; तसेच कामकाजातील नियमावलीत स्पष्टता न ठेवणे यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. अनेक छोट्या-छोट्या निर्णयासाठी अधिकारी आयुक्तांवर अवलंबून राहतात. ठराविक कालमर्यादेत कामे पूर्ण करण्याचे बंधन त्यांच्यावर असले पाहिजे.