महावितरणला दंड करण्याची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 23 मे 2017

मुंबई - महावितरण कंपनीने काही दिवसांत केलेले भारनियमन पूर्णतः बेकायदा आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाच्या आदेशाचा यामुळे भंग होत आहे. त्यामुळे महावितरण आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी आणि या प्रकरणात शिक्षाही करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेने केली आहे. भारनियमन करून ग्राहकांना नाहक त्रास दिल्याप्रकरणी संघटनेमार्फत राज्य वीज नियामक आयोगापुढे याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

आयोगाकडे सादर केलेल्या माहितीनुसार- महावितरणकडे 6,644 मेगावॉट इतकी अतिरिक्त वीज आहे. तरीही महावितरणने राज्यात भारनियमन सुरू केले आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. यंदा मार्च आणि एप्रिलमध्येही अघोषित पद्धतीने भारनियमन करण्यात आले होते. महावितरणची अकार्यक्षमता आणि अघोषित पद्धतीचे भारनियमन यामुळे शेतकरी, घरगुती व औद्योगिक वीजग्राहकांचे हाल होत आहेत, असे संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, 'महावितरणने भारनियमन करताना मुंबई, पुणे, औरंगाबाद व नागपूर यांसारखी मोठी शहरे वगळली आहेत. बहुतांश महापालिकाही वगळल्या आहेत. त्याच वेळी निमशहरी भाग, नगरपालिका, ग्रामीण भागात मात्र भारनियमन करण्यात येत आहे.''