विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाची सरकारला मदत 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 15 मार्च 2017

मुंबई - सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाची भूमिका आता महत्त्वाची समजली जाणार आहे. सरकारच्या निर्णयांच्या मूल्यमापनासाठी अर्थशास्त्र विभाग मदत करणार आहे. मंगळवारी याबाबत सरकारी पातळीवर अंतिम निर्णय झाला आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही याबाबत सकारात्मक भूमिका ठेवल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. 

मुंबई - सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाची भूमिका आता महत्त्वाची समजली जाणार आहे. सरकारच्या निर्णयांच्या मूल्यमापनासाठी अर्थशास्त्र विभाग मदत करणार आहे. मंगळवारी याबाबत सरकारी पातळीवर अंतिम निर्णय झाला आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही याबाबत सकारात्मक भूमिका ठेवल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. 

देशातील सर्वांत जुना आणि अनुभवी विभाग अशी ख्याती असलेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचे नाव बदलण्यात आले आहे. अर्थशास्त्र विभागाऐवजी "स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्‍स ऍण्ड पब्लिक पॉलिसी' असे नाव दिल्याची माहिती विभागप्रमुख डॉ. नीरज हाटेकर यांनी दिली. मंगळवारपासून विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून, तीन-चार महिन्यांत विभागातून पदव्युत्तर स्तरावरचे चार अभ्यासक्रम सुरू होतील, अशी घोषणाही त्यांनी केली. अप्लाईड इकॉनॉमिक्‍स, डेटा सायन्स, क्वालिटेटिव्ह फायनान्स, पब्लिक पॉलिसी या विषयांचे हे अभ्यासक्रम आहेत. विभागात "सेंटर फॉर पॉलिसी रीसर्च' हा नवा विभागही तयार होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

सेंटर फॉर पॉलिसी रीसर्च या विभागातून धोरणात्मक निर्णयांबाबत विविध तज्ज्ञांची मते सरकारला मिळतील. एखाद्या योजनेबाबतची सखोल माहिती, विषयाचे मूल्यमापन यासाठी या विभागातील तज्ज्ञांचे मत ग्राह्य धरले जाईल. 

आदिवासींच्या समस्यांबाबतही मदत 
सेंटर फॉर ट्रायबल रीसर्च, पॉलिसी रीसर्च स्टडीज हे नवीन विभागही स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्‍स ऍण्ड पब्लिक पॉलिसीमध्ये तयार होत आहेत. त्यापैकी सेंटर फॉर ट्रायबल स्टडी हा विभाग आदिवासींच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी संशोधनात्मक पातळीवर सरकारला मदत करील. पॉलिसी रीसर्च स्टडी या विभागातूनही विविध विषयांच्या संशोधनासाठी तज्ज्ञांची मते व मनुष्यबळ सरकारला पुरवले जाईल.