डिजिटल मार्केटिंग 'खादी'ला तारणार

मुंबई - दोन वर्षांत स्टाइल स्टेटमेंट बनलेल्या "खादी'ला आता डिजिटल बाजारपेठ खुणावू लागली आहे. फ्लिपकार्ट, ऍमेझॉन यांसारख्या ई-कॉमर्स व्यासपीठांवरील रेडिमेड गारमेंट्‌सला स्पर्धा करण्यासाठी खादी ग्रामोद्योगने तयारी सुरू केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खादीच्या प्रचाराची धुरा खांद्यावर घेतली असून, त्याचा फायदा खादी कपड्यांच्या विक्रीला झाला. खादीची विक्री सरासरी 30 ते 40 टक्‍क्‍यांनी वाढली असल्याचे मुंबई खादी अँड व्हिलेज इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे व्यवस्थापक महेश मांजरेकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की सरकारी आस्थापनांमध्ये एक दिवस खादी बंधनकार केल्याने खादी उद्योगाला मोठ्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. मुंबईत तब्बल 12 शोरूम्स असलेल्या असोसिएशनला चालू वर्षात किमान 12 कोटींचा महसूल मिळेल.
राज्यात खादी कपड्यांचे जवळपास 200 लहान-मोठे उत्पादक आहेत. यातून 25 हजार कामगारांना थेट रोजगार मिळाला आहे. मागणी वाढल्याने उत्पादनातही 10 ते 20 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली. मात्र अजूनही खादीचा तळागाळापर्यंत प्रचार झालेला नाही. ऑनलाइन शॉपिंग करणाऱ्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी असोसिएशनकडून लवकरच ई-कॉमर्स व्यासपीठ विकसित केले जाणार आहे.
-----
पॉलिस्टर खादी
सध्या उच्चप्रतीचे खादी वस्त्र महाग आहे. खादीचा हातरुमाल 50 रुपयांना मिळतो, तर साधा रुमाल 10 रुपयांना मिळतो. किमतींतील फरक अजूनही खादीसाठी मारक ठरत आहे. मात्र, आता काळानुरूप आणि ग्राहकांच्या गरजांनुसार सर्वसामान्यांना परवडेल असे पॉलिस्टर खादी संस्थेकडून तयार करण्यात आले आहे.

खादीचे दर नियंत्रणमुक्‍त करण्याची गरज
स्पर्धेत टिकण्यासाठी खादीचे दर नियंत्रणमुक्त करणे आवश्‍यक आहे. आजही खादीच्या किमतींवर सरकारचे नियंत्रण आहे, त्यामुळे मोठ्या विक्रेत्यांचा नफा 15 ते 20 टक्‍क्‍यांच्या दरम्यान मर्यादित आहे. वाढती मजुरी, तयार खादीसाठी येणारा खर्च यामुळे खादीच्या किमतींवरील नियंत्रण दूर केल्यास विक्रेत्यांना चांगला नफा मिळेल, त्यांच्याकडून खादीच्या विक्रीसाठी जाहिरातींवर जादा खर्च केला जाईल.

एक दिवस फक्त खादी
महात्मा गांधी यांनी स्वदेशीचा पुरस्कार करून खादीपर्व सुरू केले. मात्र, आजही खादी कपडे घालणाऱ्यांची संख्या तुलनेने कमीच आहे. खादीची विक्री वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून एक दिवस खादी कपडे बंधनकारक केले आहेत.