|
मुंबई - जातपडताळणी समितीच्या उपाध्यक्षांना "न्यायमूर्ती' हा दर्जा लागू होत नाही. त्यामुळे त्यांनी तसे वागू नये, अशी तंबी गुरुवारी उच्च न्यायालयाने श्रीनिवास कर्वे यांना दिली.
जातपडताळणी समितीचे उपाध्यक्ष श्रीनिवास कर्वे यांनी लोकप्रतिनिधींचा अनादर केल्याप्रकरणी महाधिवक्‍त्यांनी उत्तर सादर करावे, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले.
कर्वे यांच्याविरोधातील अवमान याचिकेवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. आमदार पांडुरंग फुंडकर यांनी कर्वे यांना दूरध्वनी करून जातपडताळणीची किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, अशी विचारणा केली होती. यशोमती ठाकूर यांच्या दूरध्वनीलाही कर्वे यांनी उत्तर दिले नव्हते. कर्वे यांच्या अशा प्रकारच्या वर्तनाबाबत विधिमंडळांची भूमिका काय आहे, याबाबतची माहिती महाधिवक्‍त्यांनी न्यायालयात उपस्थित राहून द्यावी, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
विधिमंडळाच्या जातपडताळणी समितीचे उपाध्यक्ष असलेल्या फुंडकर आणि ठाकूर यांना माहिती देण्यास कर्वे यांनी नकार दिला होता. तसेच मला विचारणारे तुम्ही कोण? मी न्यायाधीश आहे, अशी उत्तरे कर्वे यांनी दिली होती. सरकारी कर्मचारी असलेल्या कर्वे यांना ते जातपडताळणी समितीचे उपाध्यक्ष असल्याने न्यायाधीकरणाचे अधिकार आहेत; मात्र ही नियुक्ती उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या आदेशाने झालेली नसल्याने त्यांना न्यायमूर्तीपदाचा दर्जा लागू होत नाही; तसेच ज्युडिशिएल प्रोटेक्‍शन ऍक्‍टखाली त्यांच्याविरोधात अवमान नोटीस बजावता येत नसल्याने, विधिमंडळाने त्यांच्या या कृत्याविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. कर्वे यांना विधिमंडळ समितीनेही ब्रीच ऑफ नोटीस (कायदेभंग) बजावली. लोकप्रतिनिधींचा आदर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी करणे बंधनकारक आहे, असे त्यात नमूद केले होते. याप्रकरणी झालेल्या शिक्षेला कर्वे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
|
