|
मुंबई - रस्तेदुरुस्तीच्या 2,800 कोटींच्या गैरव्यवहारात दोषी आढळलेल्या 30 अधिकाऱ्यांवर फौजदारी, तसेच निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्‍यता कमीच आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कारवाई केल्यास संपूर्ण विभागच रिकामी होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर फक्त दाखविण्यापुरतीच कारवाई होण्याची शक्‍यता आहे.
मुंबईतील रस्तेदुरुस्ती गैरव्यवहार प्रकरणी 11 कंत्राटदारांसोबत 30 अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. या 11 कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यासाठी "कारणे दाखवा' नोटीस प्रशासनाने पाठवली आहे.
त्यावर त्यांना 15 दिवसांत उत्तर द्यायचे आहे. या कारवाईनंतर अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्‍यता होती. मात्र, आता ही कारवाई सौम्य केली जाणार आहे. 30 अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई होण्याची शक्‍यता कमी आहे. त्याचबरोबर त्यांचे निलंबन होण्याची शक्‍यताही कमीच आहे. या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी होऊन, बढती व पगारवाढ रोखण्याची शिफारस केली जाईल. तसेच त्या अधिकाऱ्याची बदली होण्याची शक्‍यता आहे.
रस्तेदुरुस्तीच्या प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळलेले तत्कालीन रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता अशोक पवार, दक्षात विभागाचे प्रमुख अभियंता उदय मुरूडकर, रस्ते विभागाचे कार्यकारी अभियंता किशोर येरणे आणि विभास आचरेकर यांना निलंबित करण्यात आले होते. तसेच विभास आचरेकर वगळता इतर तिघांवर फौजदारी कारवाई झाली होती. त्याचबरोबर खासगी ऑडिटर कंपनीच्या 10 कर्मचाऱ्यांवरही फौजदारी कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, आता पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई होण्याची शक्‍यता कमी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
|
