निवडणूक आयोगाचा उमेदवारांना झटका

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 7 ऑक्टोबर 2016

मुंबई - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असतानाच निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना राज्य निवडणूक आयोगाने जोरदार झटका दिला आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू होण्याच्या तीन महिने आधी स्थानिक स्वेच्छा निधी खर्च करून मतदारांना प्रलोभन दाखवू नये; अन्यथा कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा सज्जड दम आयोगाने उमेदवारांना दिला आहे.

मुंबई - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असतानाच निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना राज्य निवडणूक आयोगाने जोरदार झटका दिला आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू होण्याच्या तीन महिने आधी स्थानिक स्वेच्छा निधी खर्च करून मतदारांना प्रलोभन दाखवू नये; अन्यथा कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा सज्जड दम आयोगाने उमेदवारांना दिला आहे.

देशाच्या, राज्याच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर अर्थसंकल्पी तरतुदीतून खर्च केला जातो. तसेच निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना स्थानिक स्तरावर सामाजिक कामांवर खर्च करण्यासाठी स्वेच्छा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. निवडणुकीपूर्वी काही लोकप्रतिनिधी स्वेच्छा निधीचा मतदारांवर प्रभाव टाकण्याच्या उद्देशाने वापर करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयातील घासीराम विरुद्ध दालसिंग प्रकरणात सुनावणीदरम्यान सिद्ध झाले आहे. हाच धागा पकडून राज्य निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधींना लगाम घालण्याचे ठरविले आहे. निवडणुका निर्भय, मुक्‍त व पारदर्शक होण्याच्या दृष्टिकोनातून भारत सरकारच्या २८ ऑगस्ट १९६९ च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार व त्यावर न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकप्रतिनिधीद्वारे स्वेच्छा निधीतील खर्च करण्यात येणाऱ्या खर्चावर निर्बंध घालण्याचे आदेश लवकरच जारी होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुकीत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीपासून किंवा निवडणूक जाहीर केल्याच्या दिनांकापासून जी तारीख आधी असेल त्या दिनांकापासून कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना स्वेच्छा निधीतून खर्च करण्यात येणार नाही; अन्यथा संबंधित लोकप्रतिनिधी किंवा उमेदवारांच्या विरोधात बडतर्फीची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा निवडणूक आयोगाकडून देण्यात येणार आहे. या निर्बंधाबाबतचे आदेश तातडीने जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्‍त आणि नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात येणार आहेत. या आदेशानुसार कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने स्वेच्छा निधींच्या कामांचे प्रस्ताव देऊ नयेत, दिले असतील तर प्रशासनाने त्यास स्थगिती द्यावी. यासाठी राजकीय दबाव आल्यास संबंधित प्रशासनाने ही बाब राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणावी, असे आयोगाच्या आदेशात म्हटले आहे.

आता आश्‍वासन नाही
राज्यातील स्थानिक निवडणुकांची सुरवात येत्या डिसेंबरपासून होणार असल्याने आयोगाच्या नवीन निर्णयानुसार स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विकासकामांद्वारे मतदारांवर प्रभाव टाकता येणार नाही, तसेच दिवाळी, दसरा सणांच्या दिवसांचे औचित्य साधून जनतेला भेट स्वरूपातही स्वेच्छा निधीचे आश्‍वासन देण्यात येणार नाही, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.

मुंबई

नवी मुंबई - अनेक दिवस दडी मारलेल्या पावसाने गुरुवारी दुपारनंतर अचानक हजेरी लावली. सोसाट्याचा वारा आणि विजेच्या लखलखाटासह...

04.03 AM

मुंबई - उत्तर प्रदेशानंतर महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक आदी राज्यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची तयारी सुरू केली असतानाच,...

03.00 AM

मुंबई - दारूच्या नशेतील ग्राहकांच्या पिन क्रमांकावरून बनावट एटीएमद्वारे पैसे लुबाडणाऱ्या टोळीचा वांद्रे पोलिसांनी पर्दाफाश...

01.57 AM