महावितरणचा पुन्हा दरवाढीचा प्रस्ताव

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 24 मार्च 2017

तब्बल 12 टक्के वाढीची वीज कोसळण्याची शक्‍यता
मुंबई - राज्य वीज नियामक आयोगाकडे महावितरणने बहुवार्षिक वीज दरवाढ फेरयाचिकांद्वारे 24 हजार कोटीची दरवाढ करण्याची मागणी आज केली. ती मान्य झाल्यास 12 टक्के वीजदरवाढ होऊ शकते.

तब्बल 12 टक्के वाढीची वीज कोसळण्याची शक्‍यता
मुंबई - राज्य वीज नियामक आयोगाकडे महावितरणने बहुवार्षिक वीज दरवाढ फेरयाचिकांद्वारे 24 हजार कोटीची दरवाढ करण्याची मागणी आज केली. ती मान्य झाल्यास 12 टक्के वीजदरवाढ होऊ शकते.

2016 ते 2020 या कालावधीसाठी महावितरणने आयोगाकडे 56 हजार 372 कोटींची मागणी केली होती. त्यापैकी नऊ हजार 149 कोटी रुपये मंजूर करताना आयोगाने नोव्हेंबर 2016 पासून दरवाढ लागू केली; परंतु महावितरणची मोठ्या निधीची मागणी नामंजूर झाल्याने 24 हजार 251 कोटी रुपयांची फेरयाचिका दाखल करण्यात आली. महावितरणची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने एप्रिलपासूनच नवीन दरवाढ लागू करण्याची परवानगी आयोगाकडे मागण्यात आली आहे. महावितरणची 24 हजार कोटींच्या दरवाढीची मागणी मान्य झाल्यास ग्राहकांवर 12 टक्के वीजदरवाढीचा बोजा पडू शकतो, असा अंदाज आहे.

महावितरणची 12 टक्के वीजदरवाढीची मागणी आयोग मान्य करणार असेल, तर त्याबाबतचा निर्णय घेताना त्यात सर्वसामान्य ग्राहकांना सहभागी करून घेण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केली आहे. महावितरणचा प्रशासकीय आणि देखभाल दुरुस्ती खर्च दहा हजार कोटी आहे.

महावितरणला त्या खर्चापोटी आयोगाने युनिटमागे 65 पैसे मंजूर केले आहेत; परंतु महावितरणने फेरयाचिकेद्वारे आणखी 35 पैसे वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. महावितरणला सामाजिक दायित्व म्हणून नवीन यंत्रणेचा विकास करताना मनुष्यबळाची गरज आहे. खेडोपाडी, दुर्गम भागात तसेच शेतकऱ्यांना वीज देण्याची महत्त्वाची जबाबदारी महावितरणवर आहे. त्यामुळे आयोगाने हे 35 पैसे मंजूर करावेत, अशी मागणी महावितरणचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार यांनी आयोगाकडे केली.

दोन हजार कोटींचा भुर्दंड
अत्यावश्‍यक वीज केंद्र चालवण्याच्या सबबीखाली महानिर्मितीच्या काही प्रकल्पातून महागडी वीजखरेदी केली जात आहे. भुसावळ, परळी, कोराडी प्रकल्पातील महागडी वीज वीज ग्राहकांचा खिसा कापणारी आहे. स्वस्त वीज खरेदीचा (मेरिट ऑर्डर डिस्पॅचचा) निकष न पाळल्याने राज्यातील वीज ग्राहकांना दोन हजार कोटी अतिरिक्त मोजावे लागले असल्याची माहिती होगाडे यांनी या सुनावणीत दिली.

Web Title: electricity rate increase proposal