मुंबई - राज्यातील अडीच कोटी वीज ग्राहकांवर सरासरी 22 टक्के दरवाढ लादण्याच्या महावितरणच्या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी राज्यातील सर्व वीज ग्राहक संघटना व कार्यकर्ते 31 जुलैपर्यंत राज्य विद्युत नियामक आयोगासमोर हजारोंच्या संख्येने हरकती नोंदवणार आहेत.
प्रस्तावाविरोधात आंदोलन व कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी बुधवारी (ता. 25) मुंबईत राज्यस्तरीय परिषदही होणार आहे.
ही परिषद महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ऍग्रिकल्चर आणि वीज ग्राहक व औद्योगिक संघटना राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या वतीने होणार आहे. सध्या राज्यातील औद्योगिक वीजदर शेजारील सर्व राज्यांच्या तुलनेने 25 ते 35 टक्के जास्त आहेत. प्रस्तावित दरवाढीमुळे ते दीडपटीपेक्षा अधिक होतील. त्यामुळे उद्योगांना राष्ट्रीय व जागतिक स्पर्धेत टिकाव धरता येणार नाही. शेतीपंपांचे सवलतीचे वीजदर मे 2015 च्या सवलतीच्या वीजदरांच्या तुलनेने 2.7 ते 5 पट होणार आहेत.
घरगुती वीजदरातील वाढ किमान 17 टक्के असेल. यंत्रमागधारकांसाठी 27 अश्वशक्तीच्या ग्राहकांवर किमान 30 पैसे प्रतियुनिट व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेसाठी किमान 80 पैसे प्रतियुनिट दरवाढ होणार आहे. शेती पंपांची वीजबिले दुप्पट करून 15 टक्के वितरण गळती लपवून दर वर्षी नऊ हजार कोटी रुपयांच्या चोरीला व भ्रष्टाचाराला संरक्षण दिले जात आहे, असे समन्वय समितीचे म्हणणे आहे.
|