इलेक्‍ट्रॉनिक उद्योगाला संजीवनी

विजय गायकवाड
मंगळवार, 24 एप्रिल 2018

मुंबई - चिनी इलेक्‍ट्रॉनिक उद्योगाला शह देण्यासाठी आता भारतानेही कंबर कसली असून नवे इलेक्‍ट्रॉनिक धोरण अंतिम टप्प्यात आहे. चीनच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्यात इलेक्‍ट्रॉनिक "एसईझेड' उभारुन मागणीएवढा पुरवठा देशांतर्गत (झिरो इम्पोर्ट) करून आफ्रिका आणि युरोपात निर्यातीचे ध्येय नव्या धोरणात निश्‍चित करण्यात आले आहे.

मुंबई - चिनी इलेक्‍ट्रॉनिक उद्योगाला शह देण्यासाठी आता भारतानेही कंबर कसली असून नवे इलेक्‍ट्रॉनिक धोरण अंतिम टप्प्यात आहे. चीनच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्यात इलेक्‍ट्रॉनिक "एसईझेड' उभारुन मागणीएवढा पुरवठा देशांतर्गत (झिरो इम्पोर्ट) करून आफ्रिका आणि युरोपात निर्यातीचे ध्येय नव्या धोरणात निश्‍चित करण्यात आले आहे.
टीव्ही, रेडिओ, टेलिफोन, मोबाइल, एअर कंडिशनर, कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, आयपॅड, फुड प्रोसेसर, रेफ्रिजरेटर यासह इतर इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू आणि उपकरणे गरजेची बनली आहेत. भारताची लोकसंख्या सध्या 125 कोटी आहे. 2020 पर्यंत ती 150 कोटी होईल, असा अंदाज आहे. या लोकसंख्येला लागणाऱ्या आणि त्यांची मागणी असणाऱ्या इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तूंचा योग्य पुरवठा होणे आवश्‍यक आहे.

2020 पर्यंत देशांतर्गत इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादन 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतके असेल. मात्र, याचवेळी देशांतर्गत मागणी तब्बल 400 अब्ज अमेरिकन डॉलर एवढी असेल. म्हणजे, 300 अब्ज डॉलरची तफावत असून 2020 मध्ये भारताला क्रुड तेलाबरोबरच इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तूंची आयात करावी लागेल. यातून परकीय चलनातील तूट, रुपयाची घसरण आणि एकंदरीत अर्थव्यवस्थेला थेट फटका असे चित्र निर्माण होणार आहे. ही बाब वेळीच लक्षात घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यास केंद्राने सुरवात केली आहे.

भारतीय इलेक्‍ट्रॉनिक उद्योग तब्बल पावणे दोन हजार अब्ज अमेरिकन डॉलर (1.75 ट्रिलियन) एवढा आहे. ही उलाढाल आणि त्याचा वेग हा जगात सर्वाधिक आहे. हीच उलाढाल 2020 पर्यंत अडीच हजार अब्ज अमेरिकन डॉलरवर (2.4 ट्रिलियन) जाण्याची शक्‍यता आहे.

काय आहे सद्यस्थिती?
आजही भारतातील इलेक्‍ट्रॉनिक इंडस्ट्रीचा खरा कणा हा चीन आहे. रेल्वे, वाहतूक, गेम्स, खेळणी, एअरलाइन्स, संरक्षण, दळणवळण, ऊर्जा, आयटी यासारख्या असंख्य क्षेत्रांमधील विविध सुटे पार्ट बनविणाऱ्यांना मुख्य भाग हा चीनमधूनच आयात करणे अपरिहार्य आहे. परकीय इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू भारतीय बाजारपेठ काबीज करीत असताना सुट्या भागांच्या निर्मितीसाठी आवश्‍यक तंत्रज्ञानासाठी परकीयांवरील अवलंबित्व कायम आहे. ते मोडण्यासाठी राष्ट्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक धोरणाची निश्‍चिती केल्याचे केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

नव्या धोरणाचा फायदा
नव्या धोरणामुळे इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स उद्योगाला मोठी चालना मिळणार असून रोजगार निर्मितीसह विकासाला मोठी गती लाभणार आहे. भारतीय इलेक्‍ट्रॉनिक उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि त्यांना आवश्‍यक सामायिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अत्याधुनिक क्‍लस्टरचे जाळे उभारण्यात येणार आहे. गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये प्रस्तावित धोरणावर हरकती व सूचना मागवून नऊ विभागीय गटांची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानुसार मोबाईल हॅंडसेट, एलईडी उत्पादने, मेडिकल इलेक्‍ट्रॉनिक, कन्झ्युमर इलेक्‍ट्रॉनिक, आणि ऑटोमोटीव्ह इलेक्‍ट्रॉनिक आणि इलेक्‍ट्रिक वाहने हे घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत. इलेक्‍ट्रॉनिक इंडस्ट्रीला कुशल मनुष्यबळ आणि संशोधक, तज्ज्ञ लाभावेत यासाठी 2020 पर्यंत दरवर्षी 2500 पीएच.डी.धारक बाहेर पडावेत, अशा दृष्टीने धोरण, योजना आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

Web Title: electronic business SEZ chin