|
मुंबई - गतवर्षी राबवण्यात आलेल्या अकरावीच्या ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रियेदरम्यान अनेक संस्थाचालकांनी शिक्षण विभागाचे नियम धाब्यावर बसवून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले आहेत. याकडे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने दुर्लक्ष केले आहे. यंदाची प्रवेशप्रक्रिया न्यायालयाच्या आदेशानुसार राबवावी, अशी मागणी सिस्कॉम संघटनेने केली आहे.
अकरावी प्रवेशप्रक्रियेतील त्रुटींकडे शालेय शिक्षण विभाग दुर्लक्ष करत आहे. ही प्रक्रिया न्यायालयीन आदेशानुसार राबवली जात नाही. 2016-17 या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशप्रक्रियेत प्रवेश समितीने सरकारी आदेशांची पायमल्ली केली. शाळांच्या संस्थाचालकांनी गुणवत्ता डावलून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले आहेत. 2016-17 मध्ये अकरावी प्रवेशाचा तयार करण्यात आलेला ऑडिट अहवाल विचारात घेतला असता, ऑडिट कमिटीने त्यात संस्थाचालकांनी प्रवेशप्रक्रिया गुणवत्तापूर्ण, सरकारी आदेश व नियमानुसार राबवली असल्याचे कुठेही म्हटलेले नाही. केवळ प्रवेशासाठी आलेले अर्ज व आकडेवारी जाहीर करून अहवाल तयार केला आहे. या अहवालाने सरकारची दिशाभूल केली असल्याचा आरोप सिस्कॉमच्या शिक्षणप्रमुख व संचालक वैशाली बाफना यांनी केला आहे. 2017-18 या शैक्षणिक वर्षाची प्रवेशप्रक्रिया नियमांनुसार राबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
|
