अतिक्रमणांवरून प्रशासन फैलावर 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 13 एप्रिल 2017

नवी मुंबई - नेरूळ विभागातील झोपड्या व सीबीडी-बेलापूर परिसरातील रस्त्यांवरील डेब्रिजच्या ढिगाऱ्यांकडे अतिक्रमण विभागाने केलेल्या दुर्लक्षावरून स्थायी समितीमध्ये कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला.

नवी मुंबई - नेरूळ विभागातील झोपड्या व सीबीडी-बेलापूर परिसरातील रस्त्यांवरील डेब्रिजच्या ढिगाऱ्यांकडे अतिक्रमण विभागाने केलेल्या दुर्लक्षावरून स्थायी समितीमध्ये कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला. नेरूळ सेक्‍टर 9 मध्ये सिडकोच्या भूखंडावर वसलेल्या बेकायदा झोपड्यांमुळे शेजारच्या रहिवाशांना त्रास होत असल्याची तक्रार नगरसेविका मीरा पाटील यांनी केली; तर बेलापूरमधील रस्त्यांवरील डेब्रिजचे ढिगारे कधी उपसणार असा सवाल अशोक गुरखे यांनी विचारला, परंतु या वेळी अतिक्रमणविरोधी विभागाचे अधिकारी उपस्थित नसल्याने प्रशासनाने पुढच्या सभेत स्पष्टीकरण देणार असल्याचे सांगितले. 

महापालिका हद्दीत अतिक्रमणविरोधी पथकांकडून गावठाण भागात कारवाई सुरू आहे. ग्रामस्थांच्या घरांवर कारवाई करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करता; मग भूखंडावर बेकायदा वसलेल्या झोपड्यांवर कारवाई का करत नाही, असा सवाल स्थायी समिती सभापती शिवराम पाटील यांनी विचारला. नेरूळमधील कॉंग्रेसच्या नगरसेविका मीरा पाटील यांनी सेक्‍टर 9 येथील भूखंडावरील झोपड्यांवर अतिक्रमण विभाग कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्यावरून संताप व्यक्त केला होता. वारंवार मागणी करूनही प्रशासन कारवाई का करत नाही, असा जाब त्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाला विचारला; तर बेलापूर परिसरातील रस्ते, पोलिस कर्मचारी वसाहत, उद्यानांसमोरील रस्त्यांवर डेब्रिजचे ढीग साठले असून अतिक्रमण विभाग ते कधी हटवणार, असा प्रश्‍न राष्ट्रवादीचे गुरखे यांनी उपस्थित केला. 

शून्य डेब्रिज संकल्पना 
शून्य डेब्रिज अशी महापालिकेची संकल्पना असल्याची आठवण गुरखे यांनी प्रशासनाला करून दिली; मात्र या वेळी अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी उपस्थित नसल्याने प्रशासनाने पुढील कामकाजात स्पष्टीकरण देण्याचे आश्‍वासन दिले. या वेळी स्थायी समितीच्या कामकाजात चर्चेविना सुमारे चार कोटींचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. नेरूळ मलनिःसारण व्यवस्थेच्या देखभाल व दुरुस्तीसह सानपाडा सेक्‍टर 20 मधील मलप्रक्रिया केंद्रापासून ते जुईनगर सेक्‍टर 22 पर्यंत 1400 मि.मी. व्यासाची मलनिःसारण वाहिनी टाकण्याच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली.