ऍट्रिया मॉलचे पैसे पुनर्वसनासाठी वापरणार 

मुंबई - सुमारे तीन वर्षांपूर्वी वरळी येथील "ऍट्रिया मॉल'ने न्यायालयात जमा केलेले सुमारे 80 कोटी रुपये प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी वापरण्याची परवानगी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिली. 

ऍट्रिया मॉलची मूळ जागा बेघरांसाठी घरे बांधण्यासाठी आणि शाळेसाठी आरक्षित होती, असा आरोप करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी केली आहे. न्या. विद्यासागर कानडे व न्या. आर. पी. बोरा यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. मॉलचे बांधकाम करताना विकसकाने नियमबाह्य बांधकाम केल्याचा आरोप पालिकेच्या वतीने करण्यात आला होता. यासाठी मॉलच्या वतीने सुमारे 80 कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश यापूर्वी देण्यात आले होते. या निधीतून 1 हजार 800 प्रकल्पबाधितांना घरे बांधून देण्याची योजना पालिकेने आखली आहे. संबंधित योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात जमा असलेली रक्कम काढून घेण्यासाठी पालिकेने अर्ज केला होता. खंडपीठाने ही मागणी मान्य केली असून महापालिकेच्या रस्तारुंदीकरण किंवा अन्य कामांमुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांना उपलब्ध असेल तिथे जागा देण्याचेही निर्देश दिले आहेत. पालिकेच्या वतीने ऍड. अनिल साखरे यांनी बाजू मांडली.