मनोधैर्य योजनेबाबत अपेक्षाभंग 

मुंबई - महिलांच्या सुधारणांबाबत राज्य सरकार सुधारक आणि विधायक विचारांचे वाटत होते, मात्र मनोधैर्य योजनेतून ही अपेक्षा फोल ठरली, असे खडे बोल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महिलादिनीच राज्य सरकारला सुनावले. या योजनेचे पुनरवलोकन करा, असे आदेश न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले. 

एका अल्पवयीन बलात्कार पीडित मुलीला मनोधैर्य योजनेतून पुनर्वसनासाठी तीन लाख रुपये देण्याऐवजी दोन लाख रुपयेच मंजूर करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. याविरोधात मुलीने न्यायालयात याचिका केली आहे. मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर व न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनोधैर्य योजनेचा तपशील व आतापर्यंत दिलेल्या आर्थिक निधीची आकडेवारी दिली. मात्र त्यातील अनेक पीडितांना तीन लाखांऐवजी दोन लाख रुपयांचा निधीच देण्यात आल्याचे उघड झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 15 दिवसांमध्ये संबंधित पीडितांना 1 लाख रुपये देणे सरकारवर बंधनकारक आहे. मात्र याची अमंलबजावणी करण्याऐवजी आहे त्या रकमेतही असंवेदनशीलपणे कपात होत आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. 

गोवा सरकारने अशा योजनेअंतर्गत दहा लाख रुपये आर्थिक साह्य निश्‍चित केले आहे. राज्य सरकारनेही दहा लाख रुपयांच्या आर्थिक साह्याचा विचार करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी संबंधित समिती लज्जास्पद आणि असंवेदनशीलपणे करीत आहे, त्यामध्ये सहकार्याच्या ऐवजी अपमानास्पद वागणूक पीडितांना दिली जाते, पोलिस ठाण्यांमध्ये पोलिसांनी या योजनेची माहिती तक्रारदारांना देणे बंधनकारक आहे, पण त्याचीदेखील अंमलबजावणी केली जात नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाचे आदेश आणि योजनेची कागदपत्रे सचिवांकडे दाखल करावी आणि योजनेचे पुनरवलोकन करून हितकारक योजना आखावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे. 

महिला दिन आज आहे, किमान आजपासून मनोधैर्य योजनेची योग्य कार्यवाही सुरू करावी आणि तुमच्या कृतीतून तुमची काळजी व्यक्त करा. 
- उच्च न्यायालय